दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४९-५३ अनुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, पुनर्वसन आणि विकासासाठी कार्यरत नागरी समाज संघटना,संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी १९९५ मध्ये “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम” लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये मुख्यतः आरक्षण व मर्यादित सोयी-सुविधा पुरविण्यावर भर होता. पुढे २०१६ मध्ये लागू झालेल्या “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम” अंतर्गत दिव्यांगांना समान संधी, हक्क आणि सक्षमीकरणाचा अधिकार देण्यात आला.
दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता, येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे.
सक्षम प्राधिकारी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत “आयुक्त, दिव्यांग कल्याण” यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
नोंदणीसाठी पात्रता निकष
संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, प्रशिक्षण, संशोधन व पुनर्वसनाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्मचारी, आर्थिक क्षमता, सुगम्यता आणि शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेले निकष पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
अर्ज आणि तपासणी प्रक्रिया
संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा. जिल्हास्तरीय अधिकारी अर्ज “आयुक्त, दिव्यांग कल्याण” यांच्याकडे पाठवतील. प्राथमिक छाननी आणि जिल्हास्तरीय तपासणी समितीमार्फत परीक्षण करून ३० दिवसांत अहवाल सादर केला जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर संस्थेला एक वर्ष वैध असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र आणि संस्था आयडी दिला जाईल.
नूतनीकरण व देखरेख
नोंदणी संपण्यापूर्वी ६० दिवस अगोदर नूतनीकरणाचा अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. संस्था वार्षिक अहवाल आणि लेखापरिक्षित विवरणपत्र दरवर्षी सादर करतील. प्रत्येक संस्थेची तपासणी वर्षातून किमान एकदा केली जाणार आहे.
नोंदणी रद्द करण्याची कारणे
शासन किंवा न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन, निधीचा अपव्यय, लाभार्थ्यांना सुविधा न पुरविणे, आर्थिक अनियमितता किंवा शोषणाच्या घटना आढळल्यास संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल.