काँग्रेस पक्षाने सातत्याने सेबी मधील अनियमितता व घोटाळ्यांबाबत आवाज उठवून चौकशीची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने सातत्याने सेबी चेअरमन व अधिका-यांना पाठीशी घातले होते. आता मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने शेअर बाजारात घोटाळा करून संगनमताने गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांखाली सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच व अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिला आहे. केंद्र सरकारने आता तरी सेबी मधील घोटाळ्यांच्या मालिकांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
यासंदर्भात बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, माधवी पुरी बूच यांची संपूर्ण कारकिर्द वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांच्यावर सातत्याने घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. सेबीच्या अध्यक्षपदी असतानाही माधवी पुरी बूच व त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी घोटाळ्याशी संबंध असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अदानी समूहाविरोधात सुरु झालेली चौकशी त्यांनी प्रभावित केली होती. काँग्रेस पक्षानेही यासंदर्भात पुरावे देऊन चौकशीची मागणी केली होती. माधवी पुरी बुच यांच्याच्यामुळे कोट्यावधी भारतीयांच्या कष्टाची लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, पण सरकारच्या जवळच्या लोकांसाठी त्या काम करत असल्याने सरकारने त्यांचे सर्व गुन्हे पोटात घातले होते. आता कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.