महाराष्ट्रासह देशाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण बनलेल्या शिंदे आणि ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सलग तीन दिवस सुनावणी घेतली. या दरम्यान, नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने परिशिष्ट १० चा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण किचकट असल्याचे स्पष्ट करत ही याचिका ७ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर ठेवण्याऐवजी या याचिकेतील इतर महत्वाच्या विषयावर गुणवत्तापूर्वक सुनावणी २१ फेब्रुवारीपासून घेणार असल्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या निकालावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. तसेच शेवटी घटनाबाह्य सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल असे सूचक वक्तव्य केले.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
संजय राऊत म्हणाले, आज निर्णय लागेल असं अपेक्षित होतं. आता न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही.
तसेच संजय राऊत पुढे बोलताना म्हणाले, आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही, असे मतही व्यक्त केले.
खटल्यातील महत्वाच्या मुद्यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले, अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल.