जम्मू व काश्मीरचे विभाजन आणि घटनेतून कलम ३७० कलम हटविण्याची शिफारस

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
विशेष स्वायतत्तेचा दर्जा असलेल्या जम्मू व काश्मीर राज्याचे दोन विभाजन करण्याचा विचार केंद्र सरकारचा आहे. या राज्यातून लडाख आणि जम्मू काश्मीर राज्य असे दोन केंद्राशासित राज्य निर्माण करण्यात येणार असून यापैकी जम्मू काश्मीर राज्यात मंत्रिमंडळ राहणार असल्याचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत निवेदन करत जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडताच संसदेत मोठया प्रमाणावर गदारोळ झाला.
केंद्र सरकारने संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत लडाख हे जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. या नव्या प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी असल्याची बाब त्यांनी संसदेच्या निदर्शनास आणून दिली.
जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश राहणार असल्याचा प्रस्तावही त्यांनी यावेळी मांडला. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीरचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे.
काश्मीरच्या विषयावर आम्ही चार विधेयके मांडणार आहोत. आम्ही प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास आणि प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर देण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले.
मागच्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणावर सैन्यबळ वाढवण्यात आले आहे. सोमवारी मध्यरात्री जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही नजरकैद करण्यात आले.