राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) मोफत रेशन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठरवलेली ५९,००० रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अत्यंत जुनी आणि असंवेदनशील आहे. ही अट बदलून ती अडीच लाख (₹२,५०,०००) रुपये करावी, या मागणीसाठी मुंबई जनता दल (सेक्युलर) पक्षाचे अध्यक्ष सुरेंद्रकुमार बाजपेयी यांनी थेट अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांकडे लेखी पत्राद्वारे तीव्र मागणी केली आहे. ३० दिवसांच्या आत सरकारने हा निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गरीब वाऱ्यावर
पत्रात नमूद केले आहे की महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य आर्थिक राज्य असूनही येथील शहरी गरिबांसाठी अत्यंत जाचक अट लागू आहे. याउलट इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
- दिल्ली: वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹२,५०,००० आहे.
- उत्तर प्रदेश: वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹२,००,००० आहे.
- गुजरात: शहरी भागासाठी ही मर्यादा ₹१,५०,००० आहे.
या तुलनेत महाराष्ट्रात अवघा ५९,००० रुपये मर्यादा ठेवून कोट्यवधी गरजू कुटुंबांना अन्न सुरक्षेच्या अधिकारापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात आहे.
किमान वेतन कायद्याशीच सरकारचा विरोधाभास
शासकीय नियमांनुसार, मुंबई आणि इतर महानगरपालिका क्षेत्रांत (झोन-१) अकुशल कामगाराचे किमान वेतन सुमारे १३,९२१ रुपये प्रतिमहिना आहे. म्हणजेच, कायद्यानुसार किमान वेतन मिळवणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नही दीड ते पावणेदोन लाख रुपये होते. जर कुटुंबात दुसरा कमावता सदस्य असेल, तर हे उत्पन्न अडीच लाखांपर्यंत पोहोचते. याचाच अर्थ, शासनाच्याच किमान वेतन कायद्यानुसार काम करणाऱ्या कामगाराला पुरवठा विभाग रेशनसाठी ‘श्रीमंत’ ठरवत आहे. हा कायदेशीर आणि नैतिक विरोधाभास आहे.
केंद्राचा निधी, मग राज्य सरकारची अनास्था का?
‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) आणि अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत धान्याचा संपूर्ण आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलते. यामध्ये राज्य सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडत नाही. तरीही केवळ निकष न बदलल्यामुळे मुंबईतील ऑटो रिक्षाचालक, घरकामगार, सुरक्षा रक्षक आणि बांधकाम मजूर रेशनपासून वंचित राहिले आहेत.