विधानसभेत हाफकिन महामंडळाच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अर्धा तासाच्या चर्चेद्वारे महामंडळातील आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील मनमानी कारभाराकडे राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. तसेच कॅगच्या ऑडिट इन्स्पेक्शन रिपोर्टमधील निष्कर्षांचा दाखला देत हाफकिन महामंडळात जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आणि लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, पोलिओ व्हॅक्सीनसारख्या बालकांच्या जीवाशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील लसीच्या वाहतुकीसाठी ‘इंडेक्स लॉजिस्टिक्स’ या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. नियमानुसार पोलिओ लस ४८ तासांच्या आत विमानाने पोहोचवणे आवश्यक असताना ती चक्क रस्तेमार्गे पाठवण्यात आली. मात्र त्यासाठी विमान वाहतुकीचे सुमारे ५० लाख रुपयांचे खोटे आणि बनावट बिल सादर करण्यात आले. एवढा गंभीर प्रकार घडूनही संबंधित कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली नाही. उलट त्यांनाच पुन्हा टेंडरची मुदतवाढ देण्यात आली. बालकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली.
जयंत पाटील म्हणाले की, पोलिओ लस निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल इंडोनेशियासारख्या आशियान (ASEAN) देशातून आयात केला जातो. भारत आणि आशियान देशांदरम्यान २०१० पासून AIFTA (ASEAN-India Free Trade Agreement) लागू असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कस्टम विभागाला चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला. त्यामुळे कस्टम विभागाने महामंडळाला तब्बल ६१ कोटी रुपयांची नोटीस बजावली. या दंडाविरोधात अपील करण्यासाठी महामंडळाला ४.१८ कोटी रुपये जमा करावे लागले, त्यामुळे महामंडळाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
जयंत पाटील यांनी आणखी आरोप केला की, महामंडळाला येणे असलेले १५ लाख रुपये लंडनमधील बार्कलेज बँकेच्या खात्यात वळवण्यात आले. यासाठी दोन बोगस सेल्स इन्व्हॉईस तयार करण्यात आले. ही रक्कम हाफकिनच्या अधिकृत खात्यात न जाता परदेशातील खात्यात जमा झाली. हे पैसे नेमके कोणाच्या खात्यात जमा झाले, याचा अद्याप उलगडा झालेला नाही असे सांगितले.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, २०१६ मध्ये पोलिओ बल्क खरेदी टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याचे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही नमूद केले असून त्यामुळे महामंडळाचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. न्यायालय आणि कॅग यांनी गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्यानंतरही सरकार आणखी कोणत्या पुराव्याची वाट पाहत आहे, असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
जयंत पाटील म्हणाले की, डब्लूएचओ ने २०२१ मध्ये पोलिओ लस उत्पादनासाठी दोन यंत्रे बदलण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे २०२४ मध्ये WHO ने ऑर्डर देणे बंद केले. त्यानंतर २०२५ मध्ये दोन मशीन बदलण्याऐवजी चार मशीन बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार महिन्यांत पूर्ण होणारे काम तब्बल ११ महिने लांबले आणि युनिसेफ UNICEF मार्फत मिळणारे ३१५ कोटी रुपयांचे कंत्राट एका खासगी कंपनीकडे गेले. हा विलंब कोणाला फायदा मिळावा म्हणून करण्यात आला का, याची चौकशी करण्याची मागणी केली.
यावेळी बोलताना जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, तसेच ४.५ कोटी रुपयांच्या मशीन खरेदी प्रक्रियेत बंदी असलेल्या चीनमधून मशीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर ऑर्डर रद्द करण्यात आली; मात्र १.५ कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स बुडाला, असा आरोपही केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, २००९ ते २०२० या कालावधीत कार्यरत असलेल्या एका महाव्यवस्थापकाने ५० लाख रुपये जादा वेतन घेतले, हा प्रकार २०२४ च्या ऑडिट इन्स्पेक्शन रिपोर्टमुळे उघडकीस आल्याचे सांगितले. तसेच एका महिला अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या शोषणाच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याची बाजू मांडण्यासाठी महामंडळाच्या तिजोरीतून १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोपही केला.
महामंडळातील महत्त्वाची पदे जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ रिक्त ठेवून नियमबाह्य पद्धतीने मर्जीतील सल्लागारांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत जयंत पाटील म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून महाव्यवस्थापक पद रिक्त ठेवून पात्र आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले असून अनुभव नसलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. हा प्रकार घोटाळ्यांवर पडदा टाकण्यासाठी आहे का, असा आरोप करत याची चौकशी करावी अशी मागणीही केली.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, शासनाच्या नियमांनुसार निनावी तक्रारींवर कारवाई करता येत नसतानाही हाफकिनमध्ये उलट परिस्थिती असल्याचा आरोप केला. ज्यांच्याविरोधात कॅगचे अहवाल आणि ठोस पुरावे आहेत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही; मात्र निनावी व खोट्या तक्रारींच्या आधारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा छळ केला जात आहे, असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून कॅग ऑडिटमध्ये दोषी आढळलेल्या संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, त्यांना निलंबित करावे, १.५ कोटी रुपयांचा बुडालेला अॅडव्हान्स आणि बनावट बिलांमुळे झालेल्या नुकसानीची वसुली संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून करावी, महाव्यवस्थापक पद रिक्त ठेवणाऱ्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाची चौकशी करावी, निनावी तक्रारींच्या आधारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा छळ करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाचा ‘Action Taken Report’ सभागृहात सादर करावा, अशी मागणी केली. याशिवाय, हाफकिनमध्ये सक्षम आयएएस अधिकाऱ्याची व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून नियुक्ती करावी आणि पोलिओ लस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले ५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही केली.
शेवटी जयंत पाटील म्हणाले की, “हाफकिन महामंडळ ही महाराष्ट्राची शंभर वर्षांची अस्मिता आहे. भ्रष्टाचार आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विळख्यातून या संस्थेची सुटका करणे गरजेचे आहे. तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या विभागात जशा धडाकेबाज सुधारणा केल्या, तशाच प्रकारची पारदर्शक आणि कठोर सुधारणा हाफकिनमध्येही व्हावी,”अशी अपेक्षा व्यक्त केली.