मुंबई : प्रतिनिधी
जनतेचा दबाव आणि भारतीय जनता पार्टीचे आंदोलन यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास करण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांनी नियम आणि अटींचा गुंता करून सोपा प्रश्न अवघड करून ठेवला आणि प्रत्यक्षात सामान्यांना सहजपणे लोकलप्रवास करता येणार नाही, अशी व्यवस्था करून ठेवल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली.
सामान्य मुंबईकराला दररोज कामाच्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी आणि परतण्यासाठी प्रचंड पैसे आणि वेळ खर्च करावे लागत असल्याने त्यांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. भारतीय जनता पार्टीने त्यासाठी आंदोलनही केले. प्रचंड दबाव आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा ऑगस्टपासून प्रवासाची परवानगी दिली. पण ती देतानाही त्यांनी सामान्यांना सहजपणे प्रवास करता येणार नाही आणि सगळ्या गोंधळाचे खापर रेल्वे विभागावर फुटेल अशी व्यवस्था करून ठेवली. रेल्वेकडून लोकलसेवा आधीपासून चालू आहे, मात्र कोरोनाच्या नियंत्रणाचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी राज्य सरकारची आहे अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्यांच्या परवानगीसाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवायला हवा होता. त्यांनी अहंकारापोटी सामान्य मुंबईकरांशी असा खेळ करायला नको होता असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
सामान्यांनी लोकल रेल्वेने प्रवास करायचा असेल तर राज्य सरकारच्या ॲपवर नोंदणी करायला हवी अशी अट मुख्यमंत्र्यांनी घातली आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आरोग्य सेतू ॲपवर बहुतेक मुंबईकरांनी नोंदणी केली आहे व त्यावर लसीकरण झाले की नाही याची स्पष्ट नोंद आहे. ही तयार सुविधा वापरून सामान्यांची सोय करायच्या ऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे ॲप वापरा नाही तर महापालिकेकडून पास घ्या असे कोडे घातले आहे. सोपा प्रश्न अवघड करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देताना प्रवाशांची लशीबाबत तपासणी करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्याची जबाबदारी व अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. पण मुख्यमंत्र्यांनी सामान्यांच्या लोकल प्रवासात लशीच्या दोन डोसच्या अटीची पूर्तता कशी होणार याची व्यवस्था निश्चित केलेली नाही. तसेच या बाबत रेल्वेशी विचारविनिमय केला नाही. यामुळे गोंधळ उडून सामान्यांना त्रास होईल आणि हा प्रकार रेल्वे स्थानकावर झाल्यामुळे त्याचे खापर मात्र रेल्वेवर फोडता येईल, असेही कोडे निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सामान्य मुंबईकरांना सातत्याने लोकल प्रवासाला परवानगी नाकारणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी देतानाही अहंकार दाखवून दिला आहे. पण त्यांनी अहंकार बाजूला ठेऊन सामान्य लोकांच्या हिताला महत्त्व द्यावे आणि त्यांचा लोकलप्रवास सहजपणे होईल यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच रेल्वेशी समन्वय साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.