दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. अशारितीने राज्यात प्रथमच वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येत आहे. या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व आपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. तसेच विविध शासकिय वैरण विकास योजनांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्यात अलिकडेच २०२६ च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांना ट्रिगर १ लागू झाला आहे. या तालुक्यांसह, राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीत वैरण उपलब्धतेच्या उपाययोजना करताना या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच दुग्धव्यवसाय व पशुपालन या शेतीपुरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरुप प्राप्त व्हावे यासाठीच्या प्रयत्नांनाही स्थान देण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने राज्यातील पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरुन काढण्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन केली होती. या कृतीदलाने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दिर्घ कालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.
धोरण आखताना पुढील बाबींचा विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा – चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा गवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमीनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड. हॉर्टी-पाश्चर पध्दत फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेणे. सिल्वी पाश्चर पध्दत – पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड. उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे – मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).
चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक – हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल, कडबाकुट्टी. पर्यायी चारा संसाधने – अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, काटेविरहित निवडुंग. इतर अनुषंगिक उपाययोजना – चाऱ्याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्र, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पब्लिक प्रायवेट मॉडेल) सहकार्याने चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम, संस्थात्मक बियाणे साखळी.
अल्पकालीन लाभ – सद्यस्थितीत जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकावू क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.
दिर्घकालीन लाभ – राज्याचे पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता.