औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी न करता घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या इंधन केंद्रांमधूनच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही ग्राहकाला एका वाहनासाठी प्रतिदिन २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. या इंधनाची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. तेल विपणन कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्र चालकांनी या निर्बंधांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून हा आदेश कमाल ९० दिवस किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धतेवर ताण निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांकडून किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल व डिझेल खरेदी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने ११ जून २०२६ रोजी “मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे अस्थायी विनियमन) आदेश, २०२६ ” जारी करून इंधन विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध लागू केले आहेत. राज्य शासनानेही १२ जून २०२६ रोजीच्या आदेशाद्वारे या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी राज्य शासनाने ५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी, काळाबाजार, किरकोळ विक्री केंद्रांमधून टँकर किंवा बाउजरमध्ये अनधिकृत इंधन भरणे, इंधनात भेसळ, गळती, अनधिकृत हस्तांतरण, जादा दर आकारणी; तसेच निकृष्ट दर्जाचे इंधन पुरवठा यांसारख्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नियंत्रक शिधावाटप, संचालक नागरी पुरवठा, उपायुक्त पुरवठा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पोलीस उपअधीक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेले सर्व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना इंधन साठेबाजी, काळाबाजार व इतर गैरप्रकारांवर कठोर नजर ठेवून दोषींविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.