जालना: प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लॉकडाऊन च्या कालावधीमध्ये गोरगरीबांना देण्यासाठी पाठवलेली ६ हजार ४४१ मेट्रिक टन एवढी डाळ महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने लाभार्थ्यांना वाटलीच नाही. वारंवार केंद्राकडे बोट दाखविणारे आघाडी सरकार या नाकर्तेपणाचे उत्तर देणार का ? असा सवाल केंद्रीय अन्न धान्य व पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केला.
गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात गोरगरीब वर्ग अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती. या योजने मध्ये “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा” अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी पाच किलो गहू अथवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत देण्यात आली. तसेच, आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत जे प्रवासी मजूर दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेले होते त्यांना प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत १ हजार ७६६ मेट्रिक टन डाळ आणि गरीब कल्याण योजनेमध्ये १ लाख ११हजार ३३७ मेट्रिक टन अशी एकूण १ लाख १३ हजार ०४१ मेट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला दिली होती. मात्र राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ६हजार ४४१ मेट्रिक टन इतकी डाळ शिल्लक राहिली. ही बाब राज्य सरकारने ६ एप्रिल २०२१ रोज़ी केंद्र सरकारला कळविली. केंद्र सरकारने १५ एप्रिल २०२१ रोजी राज्य सरकारला ही डाळ त्वरित लाभार्थ्यांना वितरित करण्याचा आदेश दिला. यातून महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा दिसला आहे. वितरण न केल्यामुळे आज राज्यात ठिकठिकाणी ही डाळ खराब झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या नुकसानीस राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.