मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात बांग्लादेशीय घुसखोर आढळणे ही गंभीर बाब आहे. पश्चिम बंगाल मधील एजंटस मार्फत यांना आधारकार्डसह कागदपत्रे मिळतात, त्यापैकी अनेक पात्र सिद्ध होतात. आतापर्यंत २०२ घुसखोरांना हद्दपार केले. अटक केलेल्यांना ठेवण्यासाठी नवीन डिटेन्शन सेंटर निर्माण करण्यात येईल. केंद्र सरकारशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली जाईल असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सांगितले.
भाजपा आमदार संजय उपाध्याय यांनी मुंबईतील बांग्लादेशी घुसखोरां संदर्भात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी संजय उपाध्याय बोलताना म्हणाले की, मुंबईत बोरीवली परिसरात विकास कामांत बांग्लादेशी व रोहिंग्या कामगार आहेत हे निदर्शनास आणले. घुसखोरांवर कठोर कारवाई करा कायमस्वरूपी हाकलून लावा अशी मागणी केली. तर या वेळी भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी बांग्लादेशी घुसखोरांचे कोम्बिंग ऑपरेशन करा, डिटेन्शन कॅम्पचे काय झाले अशी विचारणा केली.
तर शिवसेना उबाठाचे भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातही बांग्लादेशी घुसखोर खोटे दाखले मिळवून राहतात, त्यांना चिपळूण मधून दाखले मिळालेत हे निदर्शनास आणून दिले.
तर भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण करून घुसखोरांच्या कागदपत्रांवर निर्णय व्हावा अशी मागणी केली.
तर, मनिषा निमकर यांनी घरोघरी अन्नपदार्थ पोहोचवणाऱ्या संस्थांमध्येही बांग्लादेशी आहेत अशांची पोलिस तपासणी होणार का असा सवाल केला. अमित साटम यांनी घुसखोरीचा विषय संपविण्यासाठी केंद्राशी संबंधित कायदे आहेत, त्यामध्ये सुधारणा व्हावी अशी विनंती करणार का असा सवालही यावेळी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्य सरकार याविषयी अतिशय गंभीर आहे. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाकडूनही माहिती येते, त्यानुसारही कारवाई केली जाते. २०२४ साली ७१६ तर मार्च २०२५ पर्यंत ६०० बांग्लादेशीयांवर कारवाई केल्याचे सांगितले.