अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (MRTI) नोंदणीला अखेर मुहूर्त मिळाला असून त्यासाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळाच्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. मार्टी संस्थेशी होत असलेला दुजाभाव संपुष्टात आणावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणे तसेच समाजाच्या अडचणी संदर्भात संशोधन करण्यासाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी इत्यादी संस्था राज्य शासनाने स्थापन केल्या आहेत. वर्ष 2024 मध्ये अल्पसंख्याक समाजासाठी मार्टी संस्था स्थापन केली. मात्र या संस्थेची कंपनी कायद्याखाली केली जाणारी नोंदणी रखडली होती. त्या संदर्भात मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, अल्पसंख्यांक विकास विभागाने त्यावर तातडीने पावले उचलत संस्थेचे संचालक मंडळ सोमवारी जाहीर केले. संस्थेच्या अध्यक्ष अल्पसंख्याक मंत्री सुनेत्रा पवार असून राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपाध्यक्षा आहेत. सामाजिक न्याय, इतर मागास व बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव संचालक आहेत. संस्थेच्या नोंदणीचा मार्ग सुकर झाला आहे, असे सांगितले.
आमदार रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांना दरवर्षी ३०० कोटी रुपये निधी दिला जात असून २० हजाराच्या आसपास प्रत्येक संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा व इतर कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. मार्टी संस्थेला स्थापना करताना ६ कोटी रुपये निधी दिला. त्यानंतर या संस्थेची कोणतीही प्रगती गेल्या दीड वर्षात झाली नाही. संस्थेने अद्याप प्रशिक्षण वर्ग सुरू केलेले नाहीत, याबद्दल खेद व्यक्त केला.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मार्टी संस्थेशी राज्य सरकार दुजाभाव करत असून उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी संस्थेला मिळणारी सापत्न वागणूक संपुष्टात आणावी आणि इतर संस्थाप्रमाणे पुरेसा निधी द्यावा, अशी मागणीही केली.