बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही तत्काळ जातनिहाय गणना जाहीर करा आणि राज्यातील जातीय विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा अशी मागणी जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय महासचिव तथा आमदार कपिल पाटील यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पत्रही लिहिले.
गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी कपिल पाटील म्हणाले, मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटवण्यातून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. नितीश कुमार यांनी दिलेल्या दिशेनेच हा प्रश्न सुटेल. तामिळनाडू मधील द्रमुक सरकारला आणि बिहारमधील नितीश कुमार यांना जे शक्य झाले ते महाराष्ट्र सरकारने आजवर का टाळले ? सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल टेस्टच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण रद्द झाले. तामिळनाडू सरकारने इंद्रा सहानी (1992) प्रकरणानंतर लगेचच पावले उचलत ९६ वी घटना दुरुस्ती करायला लावून, राज्य घटनेतील कलम 31(सी) नुसार ५० टक्याहून अधिकच्या आरक्षणाला संरक्षण मिळवून दिले. बिहारमध्ये कोणत्याही नव्या समूहाने आरक्षणाची मागणी केली नसताना नितीश कुमार यांनी ही सिद्धता केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मात्र आजवर हे केले नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना कपिल पाटील म्हणाले, तसेच बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा व तत्सम जातींना आरक्षण व ओबीसींमधील अति पिछडया जातींना संरक्षण देणारी व्यवस्था येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारने आणावी. तसेच बार्टी, सारथी, महाज्योती यासारख्या संस्थांमध्ये भेदभाव न करता सरसकट सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, स्कॉलरशीप, फी माफी दिली जावी. मराठवाड्यातील कुणबी सर्टीफिकेट मिळवताना ज्या अडचणी येतात तशाच अडचणी मुस्लिम ओबीसी आणि अन्य दुबळ्या जातींना येतात. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पात्र अर्जदारांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने विशेष कक्षाची स्थापना करावी. विमुक्त जमाती व भटके समाज यांच्यासाठी विशेष बजेट जाहीर करावे आदी मागण्या पत्राव्दारे सरकारकडे केल्याचे यावेळी सांगितले.