मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर दाटलेल्या कोरोनाच्या दाट छायेतून सुटका होताना दिसत नाही. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आले आहे. नियोजीत कार्यक्रमानुसार जून महिन्यात होणारे पावसाळी अधिवेशन बदलत्या परिस्थितीनुसार जुलैमध्ये होणे अपेक्षित होते, परंतु कोरोनामुळे या अधिवेशनाला जुलै नंतर ऑगस्टच्या मुहूर्ताची प्रतिक्षा होती ती देखील आता मावळली आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदा पूर्णवेळ अधिवेशन चालले ते म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. मात्र या अधिवेशनातच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे दोन आठवड्यातच अधिवेशन गुंडाळावे लागले. आता, आज उद्या करताना पावसाळी अधिवेशन ३ ऑगस्टपासून सुरु होणार होते. मात्र आता हे अधिवेशन ७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनात गर्दी होते शिवाय पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात असतो. तसेच प्रशासकीय कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर राज्यभरातून अधिकारी कर्मचारी विधानभवनात येत असतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या लोकांनी एकत्र येणे धोकादायक ठरू शकेल त्यामुळे कामकाज सल्लागार समितीच्या आजच्या बैठकीत अधिवेशन पुढे ढकलण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट सगळे आमदार बोलवण्याऐवजी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे येथील लोकप्रतिनिधींना बोलवून सभागृहाचे कामकाज चालवावे, या पर्यायाचा सरकारकडून विचार सुरु होता. मात्र यावर विरोधी पक्षाने त्यावर आक्षेप नोंदवला. अधिवेशन कमीत कमी सदस्य संख्येत व्हावे, या प्रस्तावालाच आमचा विरोध होता. हे संविधानात बसणार नाही. त्यामुळे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.