राज्य सरकारच्या सर्व महामंडळे, प्राधिकरणांना या महिन्यापासून ७ वेतन आयोग लागू

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्य सरकारची अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत असलेली सर्व महामंडळे, प्राधिकरातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी निकष ठरविण्याच्या कामाला आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर हे निकष तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १ जुलै २०२१ पासून त्याची अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे.
अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रमातंर्गत म.फुले. आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ, एस.टी.महामंडळ, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, खादी व वस्त्रोद्योग महामंडळ, प्रदुषण महामंडळ, म्हाडा, एमएमआरडीए, कृष्णा खोरे महामंडळ, वैधानिक महामंडळ, पश्चिम महामंडळ आर्थिक विकास महामंडळ, प्राधिकरण, सिडको, एसआरए, ऊर्जा विभागाच्य़ा अंतर्गत असलेली सर्व महामंडळांसह राज्यातील जवळपास ५४ ते ५५ महामंडळे, मंडळातील सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ७ वा वेतन लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निकष निश्चित करण्यात मान्यताही देण्यात आल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
या निर्णयानुसार निकष निश्चित झाल्यानंतर सुधारीत जरी ७ वा वेतन आयोग लागू होणार असला तरी ही सुधारीत वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून सर्व सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना लागू होणार आहे. जवळपास ५ लाखाहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचा-यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निकषांच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून परिणामकारक राहणार आहे.