अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरित करण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, वाढत्या महागाईचा विचार करून शिष्यवृत्ती वाढविण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य अबु आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ बोलत होते.या चर्चेत सदस्य अमीन पटेल,अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, २०२५-२६ मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. मात्र वित्त विभागाकडून ६० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. उर्वरित निधीसाठी पावसाळी, हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे ९० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तथापि, तो मंजूर झाला नाही. त्यामुळे उपलब्ध निधीतूनच शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले.
नरहरी झिरवाळ पुढे म्हणाले की, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ८०.७६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ४८.४६ कोटी रुपये २५ जून रोजी वितरित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
शेवटी बोलताना नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, अल्पसंख्यांक समाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल, असे सांगितले.