महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. बुधवारी शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या सरकारी आदेशात (जीआर) ही माहिती देण्यात आली. एनईपी NEP पारंपारिक १०+२ मॉडेलची जागा घेत एक परिवर्तनकारी ५+३+३+४ मॉडेल सादर करण्यात आले. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे आहे, ज्यामध्ये अभ्यासक्रमात लवचिकता, शिक्षकांची भूमिका आणि मूल्यांकन पद्धतींमध्ये बदल यांचा समावेश आहे.
५+३+३+४ प्रणालीमध्ये, पहिला टप्पा ३ ते ८ वर्षे (५ वर्षे) वयोगटातील मुलांसाठी आहे, दुसरा टप्पा ८ ते ११ वर्षे (३ वर्षे) वयोगटातील मुलांसाठी आहे, तिसरा टप्पा ११ ते १४ वर्षे (३ वर्षे) वयोगटातील मुलांसाठी आहे आणि चौथा टप्पा १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) फाउंडेशन स्टेज (२०२२) आणि शालेय शिक्षण (२०२३) साठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) तयार केला आहे. ते आधीच २३ राज्यांमध्ये वापरले जात आहे. एनसीएफ अंतर्गत विकसित केलेली पाठ्यपुस्तके भारतातील प्रसिद्ध आणि अनुभवी तज्ञांच्या मदतीने तयार केली जातात आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी आणि विविध मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये वापरली जातात. शिक्षण तज्ञांचा समावेश असलेल्या राज्य सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्रात आवश्यक बदलांसह NCERT ने तयार केलेली पाठ्यपुस्तके हळूहळू स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणासाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (SCF) (२०२४) एनसीएफ २०२३ वर आधारित विकसित करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ वर सध्या काम सुरू आहे.
पहिली ते पाचवी पर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा
नवीन अभ्यासक्रमांतर्गत, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून समाविष्ट केली जाईल. इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतील. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) एनसीईआरटी NCERT ने तयार केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यावर (NCF) आधारित नवीन अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. राज्य पाठ्यपुस्तक कार्यालय बालभारतीच्या सहकार्याने पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. नवीन शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमतांना चालना दिली जाईल. संकल्पनात्मक आकलनावर भर दिला जाईल आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मान्यतेचा शासननिर्णय खालील प्रमाणेः-
