नीती आयोगाच्या बैठकीला ‘या’ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी फिरवली पाठ

मागील ९ वर्षात केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून सातत्याने राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपातेर पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातच तीन वर्षे दिल्लीमधील प्रशासकिय अधिकार कोणाकडे असावेत याप्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या नेमका विरूध्द अध्यादेश काढत दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकार पुन्हा स्वतःकडेच घेतले. यावरून देशातील विरोधकांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याची दर्शविली. यापार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या बैठकीला किती राज्याचे मुख्यमंत्री हजर राहणार याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली असतानाच या बैठकीकडे तब्बल १० राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत २०४७ मधील विकसित भारत या विषयावर बोलताना राज्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. ते बैठकीत म्हणाले, केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे. तसेच राज्यांच्या हिश्शाची संसाधनं सन्मानपूर्वक राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या बैठकीला गैरहजर असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आपशासित दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर जाहिर बहिष्कार टाकत गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या अधिकारावर होत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, केंद्र सरकार उघडपणे देशाच्या सहकार्यावर अवलंबून संघराज्य व्यवस्थेची चेष्टा करत असताना नीती आयोगाच्या बैठकीला हजर राहण्यात काय अर्थ आहे.

नीती आयोगाचा उद्देश भारताच्या भविष्याचा एक दृष्टिकोन तयार करणं आणि संघराज्य व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणं आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून केंद्रातील भाजपा सरकार जसं वागत आहे त्यातून तसं होताना दिसत नाही, असंही केजरीवालांनी नमूद केलं. दुसरीकडे उर्वरित मुख्यमंत्र्यांनी विविध कारणं सांगत नीती आयोगाच्या बैठकीला दांडी मारली.