ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने शिक्षक अनुज्ञेयतेबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रमोद जठार, संजय खोडके, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले, शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ नुसार ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी व १० वीसाठी शिक्षक उपलब्ध नव्हते, अशा शाळांपासून ३ ते ५ किलोमीटर परिसरातील शून्य पदे मंजूर असलेल्या शाळांमध्ये दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या ४० असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या मागण्या आणि ग्रामीण भागातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने हा निकष शिथिल केला. त्याअनुषंगाने शासन पत्र ११ मे २०२६ द्वारे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तुलनेने अधिक पर्याय उपलब्ध असतात, तर ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, दुसऱ्या गावात शिक्षणासाठी जावे लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
शेवटी बोलताना डॉ पंकज भोयर म्हणाले की, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावर स्पर्धात्मक व पारदर्शक पद्धतीने गुणवत्ताधारक शिक्षकांची निवड केली जात असल्याचे नमूद करताना त्यांनी शिक्षक भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता राखण्यावर शासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भातील शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिका उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फेटाळून लावली असून, १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहितीही दिली.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत शिक्षक आमदारांसमवेत अधिवेशनानंतर बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.