विमानतळ विकास शुल्क (UDF ) आणि इतर प्रवासी शुल्कांचा उपयोग सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व्हायला हवा, खासगी नफ्यासाठी नाही. परंतु विमानतळावर विविध शुल्क आकारून प्रवाशांची लूट केली जात आहे, ही लूट थांबवावी व यात पारदर्शकता वाढवून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी खासदार, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत केली आहे.
खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाद्वारे, विमानतळ वापरकर्ता विकास शुल्क (UDF) आणि अन्य शुल्कांचा उपयोग व त्यातील पारदर्शकता यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी या प्रश्नावर उत्तर दिले, या उत्तरात मंत्री महोदय म्हणतात की, विमानतळ शुल्कांमध्ये वापरकर्ता विकास शुल्क (UDF) आणि इतर शुल्कांचा समावेश आहे, जे प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा, व्यवस्थापन, विस्तार व देखभालीसाठी वापरले जातात. एईआरए AERA कायदा, २००८ व २०११ चे टॅरिफ मार्गदर्शक तत्त्वे यानुसार, Airports Economic Regulatory Authority (AERA) ही विमानतळांसाठी शुल्क निश्चित करते. एईआरए AERA हे स्वायत्त नियामक प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असून, विमानतळ शुल्क ठरवताना निव्वळ भांडवली गुंतवणूक, ऑपरेटिंग खर्च, घसारा व कर यासारख्या बाबींचा विचार करते. शुल्क वाढीवर पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्यासाठी, एईआरए AERA द्वारे ड्राफ्ट कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध केला जातो, जिथे संबंधित पक्षांचा सहभाग घेतला जातो.
दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगळुरू, पोर्ट ब्लेअर, लखनऊ, जयपूर, तिरुचिरापल्ली, पुणे यांसारख्या प्रमुख विमानतळांवर नव्या टर्मिनल इमारतींचे उद्घाटन व अन्य सुविधा विस्ताराची कामे करण्यात आली आहेत. नवे रनवे, टॅक्सीवे, टर्मिनल्सचे विस्तारीकरण, प्रवासी क्षमता वाढ यामुळे विमानतळांची कार्यक्षमता आणि सेवा स्तर सुधारले गेले आहेत. एईआरए AERA ही विमानतळ शुल्कांच्या खर्चाचे स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध करते आणि विमानतळ सुधारणा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी नियंत्रण ठेवते. भारतातील प्रमुख विमानतळांनी Airport Service Quality (ASQ) आणि Skytrax Research Awards मध्ये उत्कृष्ट मानांकन मिळवले आहे, यामुळे प्रवाशांना वाढीव सुविधा मिळाल्याची स्पष्टता मिळते, असे या उत्तरात म्हटले आहे.
त्यावर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, विमातळावर भरमसाठ शुल्क आकारले जाते, ही एक प्रकारची लुटच असून सरकार खाजगी उद्योगपतींचे खिसे भरण्यासाठी त्यांना मनमानी कारभार करण्यास मुभा देत आहे. सरकारचे उत्तर समाधानकारक नसून त्यांनी दिलेले उत्तर व वस्तुस्थिती यात तफावत आहे. भविष्यात विमानतळावरील भरमसाठ शुल्क व मिळणाऱ्या नागरी सुविधा यावर लक्ष ठेवून सरकारला प्रश्न विचारु, असा इशाराही यावेळी दिला.