मुंबईः प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे बोलताना महाराष्ट्रातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत व ९ हजार गावे दुष्काळ मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत असे जाहीर केले. परंतु राज्यात जवळपास २०१ तालुक्यातील किमान २० हजार गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली दुष्काळमुक्त गावांची यादी जाहीर करावी असे आवाहन काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी करत राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला ही योजना मालयुक्त शिवार बनल्याचा आरोप केला.
लोकशाही राष्ट्रात देशाचे पंतप्रधानपद हे अतिशय महत्त्वाचे असल्याने देशातील नागरिकांनी त्या पदाचा आदर राखणे हे त्यांचे कर्तव्य असते. परंतु त्या पदावरील व्यक्तीने देखील स्वतःच्या मर्यादा सांभाळून आपल्या कर्तृत्वाने त्या पदाची गरिमा वाढवणे हे त्या व्यक्तीचे ही कर्तव्य असते. दुर्देवाने नरेंद्र मोदी सातत्याने खोटे बोलतात. हिंदू धर्मासह इतर अनेक धर्मात व भारतीय संस्कृतीत असत्य बोलणा-याचा आदर करू नये असेच म्हटले आहे. आता पंतप्रधान शिर्डीसारख्या पवित्र धार्मिक स्थळी येऊनही खोटे बोलत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांचा आदर करणे ही देशवासियांसाठी दिवसेंदिवस शिक्षा ठरू लागली आहे अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.
राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवार योजनेकरिता आजवर ७ हजार ४५९ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत ५ लाख ४१ हजार ९१ कामे पूर्ण झाली व २० हजार ४२० कामे प्रगतीपथावर आहेत असे म्हटले गेले आहे. या अभियानामुळे टँकरच्या संख्येत ८० टक्के घट झाल्याची वल्गना सरकारतर्फे करण्यात आली. पण यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच राज्याच्या विविध भागात शेकडो टँकर सुरु आहेत हे समोर आले आहे.
राज्य सरकारला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील भूजल पातळीच्या संदर्भातील अहवाल देण्यात येतो. सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरीस व माहे ऑक्टोबर महिन्यात सदर यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या पाच वर्षापूर्वीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावातील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. त्यापैकी ३ हजार ३४२ गावांमध्ये ३ मीटरपेक्षा जास्त, ३ हजार ४३० गावांमध्ये २ ते ३ मीटर व ७ हजार २१२ गावांमध्ये १ ते २ मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या मातीत पाणी नव्हे तर भ्रष्टाचार मुरला आहे हे सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. साडे सात हजार कोटी रूपये कोणाच्या घशात गेले? हे जनतेसमोर आलेच पाहिजे. जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचाराचा मालयुक्त शिवार झाली आहे, अशी टीका करताना यातून भाजपचे नेते व भाजपशी संबंधित ठेकेदार यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सदर जलयुक्त शिवाराच्या कामांची न्यायिक चौकशी झाली पाहिजे तसेच सरकारने दुष्काळ मुक्त म्हणून जाहीर केलेल्या १६ हजार गावे व दुष्काळ मुक्तीच्या मार्गावर असलेल्या ९ हजार गावांचे नावे तात्काळ जाहीर करावीत अशी मागणी सावंत यांनी केली. महाराष्ट्रातील जनताच आपल्या गावाची नावे यादीत पाहून भ्रष्टाचाराचे माप सरकारच्या पदरात घालेल असे म्हणाले.
पंतप्रधानांचा खोटेपणा उघड पाडताना २०१४ सालचा महालेखापालाचा अहवाल जाहीर करून सावंत म्हणाले की, पंतप्रधानांनी युपीए सरकारच्या शेवटच्या चार वर्षात केवळ २५ लाख घरे बांधली असे म्हटले आहे. सदर अहवालानुसार युपीए सरकारच्या कार्यकालात २०११ , २०१३ या तीन वर्षातच जवळपास ७५ लाख घरे बांधून पूर्ण झाली होती असे सांगितले आहे. युपीए सरकारच्या १० वर्षाच्या कालावधीत सव्वा दोन कोटींपेक्षा अधिक घरे बांधून पूर्ण झाली असतानाही पंतप्रधान खोटे सांगत असतील तर त्यांचा आदर कसा करावा? असा सवाल त्यांनी केला.
