नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांची रात्री उशिरा केलेली “सोपा आणि धूर्त” नियुक्ती ही भाजपाची एक भित्री चाल होती अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, मी म्हणतो की हे धूर्त आणि धूर्त आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय १९ फेब्रुवारी रोजी नवीन कायद्याविरुद्ध – सीईसी आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक, २०२३ – दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार होते! नवीन कायदा कार्यकारी मंडळाला निवडणूक आयोगाच्या निवड प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवण्याची अधिक संधी देतो, ज्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर परिणाम होतो अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, अनुप बरनवाल विरुद्ध भारत संघाच्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि म्हणूनच, त्याच्या आयुक्तांची निवड प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळाने ठरवू नये. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असे सुचवले की संसदेने निवड प्रक्रियेची व्याख्या करणारा कायदा करावा असा सल्ला दिला होता असेही सांगत ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित निवड समितीमध्ये हे समाविष्ट होते – १. पंतप्रधान, २. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि ३. भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश करण्यात आला होता. तथापि, नवीन कायद्याने निवड समितीवर भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती केली, ज्यामुळे नियुक्त्यांवर कार्यकारी मंडळाचे नियंत्रण प्रभावीपणे वाढले असल्याची टीकाही यावेळी केली.
प्रकाश आंबेडकर यांनी शेवटी सांगितले की, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा कलम २८९ मध्ये कार्यकारिणीच्या प्रभावापासून मुक्त असलेल्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची भारताला भेट दिली होती, जो शेवटी संविधानाच्या प्रसिद्ध कलम ३२४ म्हणून संपला असे मतही यावेळी व्यक्त केले.