राज्य शासनाच्या ‘लोकराज्य’ मासिकाच्या उर्दू आवृत्तीचे प्रकाशन कोणत्याही कारणाविना बंद करण्यात आले असून समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. राज्यातील उर्दू भाषिकांना शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यासाठी ‘माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया’ला (डीजीआयपीआर) ‘लोकराज्य’ची उर्दू आवृत्ती पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
रईस शेख पुढे आपल्या पत्रात म्हणाले की, १९४७ मध्ये मराठीत प्रकाशित झालेले ‘लोकराज्य’ मासिक नंतर इंग्रजी, हिंदी, गुजराती आणि उर्दू भाषेत प्रकाशित होवू लागले. ‘ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्कुलेशन्स’ (एबीसी) च्या आकडेवारीनुसार ‘लोकराज्य’ हे देशातील सर्वाधिक वाचल्या जाणाऱ्या सरकारी मासिकांपैकी एक असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, कोविड-१९ महामारी दरम्यान एप्रिल २०२० पासून ‘लोकराज्य’ची उर्दू आवृत्ती बंद करण्यात आली. महाराष्ट्रात ७५ लाख उर्दू भाषिक आहेत. उर्दू देशातील सर्वाधिक बोलली जाणारी नववी भाषा आहे. उर्दू एका धर्मापुरती मर्यादित नसून ती हिंदुस्थानी भाषा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार छत्रपती संभाजीनगर, गुलबर्गा, हैदराबाद आणि वेल्लोर या दख्खन टापुत उर्दू भाषकांची संख्या वाढली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
रईस शेख पुढे पत्रात म्हणाले की, स्वातंत्र्य चळवळीत आणि बॉलीवूडमध्ये उर्दू साहित्यिक व वृत्तपत्रांनी मोठे योगदान दिले आहे. महाराष्ट्रात उर्दूमध्ये सुमारे २५ दैनिके प्रकाशित होतात. ‘लोकराज्य’ची उर्दू आवृत्ती १९७४ पासून प्रकाशित होत होती. उर्दू भाषकांसाठी शासनाच्या योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांबद्दल हे मासिक माहितीचा विश्वासार्ह स्त्रोत होता. त्यामुळे ‘लोकराज्य’ची उर्दू आवृत्ती पुन्हा सुरु करणे आवश्यक आहे, असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.
‘फोर्ट’मधील ‘ओल्ड कस्टम हाऊस’मधील ‘उर्दू साहित्य अकादमी”ला इतरत्र जागा शोधण्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागाने नुकतेच आदेश दिले होते. त्यावर आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत आवाज उठवल्यावर शासनाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.