Marathi e-Batmya

रईस शेख यांचा इशारा, अमेरिकन टॅरिफमुळे निर्यातीत घट, पॉवरलूम क्षेत्रावर संकट

अमेरिकेच्या ५०% टॅरिफचा सर्वात जास्त फटका वस्त्रोद्योग क्षेत्राला बसल्यानंतर, भिवंडी पूर्वचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पॉवरलूम उद्योगावरील परिणाम कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मागितली आहे. भारताच्या कापड निर्यातीत याचे योगदान ६० टक्के आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार रईस शेख यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफचा प्रमुख उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

रईस शेख पुढे आपल्या पत्रात म्हणाले की, भारताच्या कापड निर्यातीसाठी पॉवरलूम हे निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या कापडांपैकी ६०% वाटा देतो. भारतातील एकूण कापड उत्पादनापैकी जवळजवळ ५८.४% पावरलूममधून येतो. वाढत्या खर्चामुळे आणि स्पर्धात्मकतेत घट झाल्यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या या उद्योगाला आता निर्यात ऑर्डर कमी झाल्यामुळे आणि बंद होण्याच्या धोक्यामुळे अतिरिक्त आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. वेळेवर हस्तक्षेप न केल्यास, या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते, अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.

आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल आणि निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे, तसेच प्रमुख युनिट्स बंद होण्याची शक्यता आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार गमावले जाऊ शकतात. जर त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत तर हजारो कुटुंबे अधिक आर्थिक संकटात ढकलली जाऊ शकतात. सरकारने महाराष्ट्रातील लोकांसमोर संकट कमी करण्यासाठी, रोजगाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि या महत्त्वाच्या क्षेत्राची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा सादर केला पाहिजे, असेही आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले.

* महाराष्ट्र भारताच्या वस्त्रोद्योग उत्पादनात 10.4% आणि रोजगारात १०.२% वाटा देतो.

* राज्यात दरवर्षी सुमारे २७२ दशलक्ष किलो सूत तयार होते, जे राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १२% आहे.

* भारतातील निर्यात कापडांपैकी ६०% उत्पादन करणारे पॉवरलूम्स मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात केंद्रित आहेत.

* राज्यात सुमारे १२.७ लाख पॉवरलूम्स आहेत, जे देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळजवळ निम्मे आहेत आणि जवळजवळ ३० लाख लोकांच्या उपजीविकेचे आधार आहेत.

Exit mobile version