सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? भाजपच्या माजी प्रवक्ते आरती साठे एका राजकीय पक्षाची बाजू आक्रमकतेने मांडायच्या, हेदेखील कॉलेजिअमला माहिती नसावे. त्यामुळे आरती साठे यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजिअमने मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सरचिटणीस तथा आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की, आरती साठे या भाजपाच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या, त्यांनी टीव्हीवर अनेकदा भाजपची बाजू आक्रमकतेने मांडताना अनेकांनी पाहिले असेल. आता त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी २०२४ साली भाजपमधील पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, एखाद्या वकिलाची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षे आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमकडून संबंधित व्यक्तीची मुलाखत केली जाते. संबंधित वकिलाची चौकशी केली जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया दोन वर्षे आधीच सुरु होते. आता २०२५ मध्ये आरती साठे यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी आले असेल तर ही प्रक्रिया २०२३ मध्येच सुरु झाली असेल. त्यासाठी तेव्हाच साठे यांची मुलाखत झाली असेल. राज्यातील वातावरण बघितलं तर एखादा न्यायमूर्ती पक्षाचा पदाधिकारी असेल आणि तो न्यायाधीश झाला तर सामान्य लोकांना न्याय मिळेल का? आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, कार्यकर्ते बोलत असतात. आमची एखादी केस या न्यायाधीशांसमोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? सरकारच्या विरोधातील एखादा मुद्दा असू शकतो, तो महादेवी हत्तीणीचा असेल, शेतकरी आत्महत्यांचा असेल. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय पदाधिकारी राहिलेला न्यायाधीश योग्य निकाल देईल का? अशा अनेक गोष्टी घडतात तेव्हा मनात कुठेतरी शंका येते असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, ज्यावेळी न्यायाधीश पदाचा मुलाखती होतात, त्यावेळी विचारलं जातं की, तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या केसेस लढल्या आहेत का? जर लढल्या असतील तर त्यांना संधी मिळत नाही. आत्ता ज्या मुलाखती झाल्या होत्या त्यावेळी ५६ ते ६० जणांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. त्यामधून आरती साठे यांची निवड झाली होती. पुण्याचे असीम सरोदे नावाचे वकील आहेत. त्यावेळी मुलाखतीमध्ये काय झालं होतं, हे ते अधिक चांगलं सांगू शकतील, सरकारी वकील म्हणून न्यायालयात उपस्थित राहतील, तेव्हा शंका उपस्थित होऊ शकतात. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी राजकीय व्यक्तींची नेमणूक झाली तर जनता न्यायव्यवस्थेबाबत शंका घेईल. त्यामुळे सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी आरती साठे यांचे नाव न्यायमूर्तींच्या यादीतून वगळावे, अशी विनंतीही यावेळी केली.
रोहित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, ठाण्यातील शांतीदूत सोसायटीमध्ये अवंती ग्रुपचे विकासक श्रीकांत शितोळे यांनी तीन वर्षात घरं देण्याचं आश्वासन देऊन गोरगरिबांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले. मात्र १४ वर्षे उलटून गेली तरी घरं देण्यात आलेली नाहीत. उलट रहिवाशांना अंधारात ठेवून सदर जमीन बँकेकडे गहाण ठेवून ३९८ कोटी रुपये कर्ज उचललं. हे कर्ज आणि नागरिकांकडून बुकिंगसाठी घेतलेले १५० कोटी अशा एकूण तब्बल ४६८ कोटींचा गैरव्यवहार या विकासकाने केला आहे. त्यामुळं सर्वसामान्य माणसाची मोठी फसवणूक झाल्याने त्यांच्यावर उपोषणाची वेळ आलीय. सामान्य माणूस पोटाला चिमटा काढून हक्काच्या घराचं स्वप्न पाहतो, मात्र १४-१४ वर्षे त्यांचा वनवास संपत नसल्याची व्यथाही यावेळी बोलून दाखविली.
शेवटी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, विशेष म्हणजे याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देऊनही ठाणे पोलीस आयुक्त या विकासकावर कारवाई का करत नाहीत? पोलीस आम्हा विरोधकांचे ऐकत नाहीत हे एकवेळ समजू शकतो, मात्र गृहमंत्र्यांचा आदेश देखील पळला जात नसेल तर हे दुर्दैव आहे. सामान्य माणसाची अशी फसवणूक होत असल्यानेच ती रोखण्यासाठी रेरा कायदा आणला गेला, मात्र तरीही फसवणूक होतच असेल तर सामान्य माणसाने न्याय मागायचा कुठं? असा सवालही यावेळी केला.