राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या जेवणाचा दर्जा व इतर सोयीसुविधांबाबत कोणतीही तडजोड राज्य शासन करणार नाही, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहातील भोजन व इतर सोयीसुविधांबाबत सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री संजय शिरसाट यांनी ही माहिती दिली.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, राज्यात एकूण ४४९ वसतीगृह असून त्यापैकी २३१ मुलांची तर २१८ मुलींची वसतीगृह आहेत. या वसतीगृहांतील विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. मात्र काही ठिकाणी जेवणाच्या चवीत किंवा गुणवत्तेत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटींप्रकरणी संबंधित भोजनपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांवर आतापर्यंत सुमारे ५५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पौष्टिक आहार मिळालाच पाहिजे, अशी राज्य शासनाची भूमिका असून ठेकेदार कोण आहे, याला कोणतीही सूट दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करून भोजनपुरवठ्याचा करार तीन वर्षांसाठी देण्यात आला असला तरी गुणवत्तेत कसूर झाल्यास कारवाई अटळ असल्याचे सांगितले.
संजय शिरसाट पुढे म्हणाले की, आहाराच्या गुणवत्तेसाठी अतिरिक्त उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वसतीगृहातील गृहपालांना दररोज जेवणाची चव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडून वेळोवेळी वसतीगृहांना भेटी देऊन भोजन व इतर सुविधांची तपासणी केली जाते. याशिवाय वॉचमन व भोजन व्यवस्थेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड सक्तीचा करण्यात आला असून, त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जात आहे, असेही यावेळी सांगितले.
दरम्यान, संजय शिरसाट यांनी एका वसतीगृहात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दोन दिवसांचा संप झाल्याच्या घटनेचीही दखल घेण्यात आली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे ही ठेकेदाराची जबाबदारी असून, त्यात कसूर झाल्यास विभाग कारवाई करेल, असेही सांगितले.