राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले सात महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज राज्य अतिथी गृह सह्याद्री येथे पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्रीगण उपस्थित होते. आज झालेल्या या बैठकीत प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी “प्रगती प्रकल्प, ह्योसंग इंडियाला भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी, माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार, मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नुतनीकरणास मंजुरी, चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यास मंजुरी, कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला शासकीय जमीन आदी संदर्भात निर्णय घेतले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे…

प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण

तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबत सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.

क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.), याशिवाय सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालयांना राज्य शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धांमधील 2005 नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आणि स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब व क्रिकेट हे देशी खेळ आरक्षणासाठी पात्र असतील. त्याचबरोबर पात्र खेळांची अट ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरालिम्पिक एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांना लागू राहणार नाही. ज्या-ज्या वर्षी ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरालिम्पिक एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स होतील त्या-त्या वर्षात या स्पर्धांमध्ये आयोजित होणारे खेळ आरक्षणासाठी पात्र राहतील.

मान्यताप्राप्त संघटनांमार्फत आयोजित होणा-या स्पर्धांसाठी वरिष्ठ, युवा व कनिष्ठ वयोगटातील खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असतील. शालेय (19 वर्षाखालील वयोगट) व खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धांमधील युथ, युनिव्हर्सिटी आणि पॅरा गेम्समधील खेळ, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमधील खेळ पात्र ठरतील.

या सुधारित धोरणात क्रीडा ई-प्रमाण स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणालीमुळे लागू करण्यात येत  आहे. यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांना चाप बसणार आहे. या प्रणालीत स्पर्धा संपल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक होणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे डेटा कायमस्वरुपी जतन करण्यात येत असून त्यात कोणताही फेरफार करणे शक्य नसून ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिक हॅशद्वारे तत्काळ सत्यता पडताळणी होणार आहे.

नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबत धोरणात सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून एकत्रित सुधारित धोरणासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाकरिता पात्र होत असलेल्या खेळाडू उमेदवारांना देखील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक राहील.

गट अ पदासाठी अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक गेम्स, एशियन्स गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या जागतिक चॅम्पियनशीप/कप, वरिष्ठ गटाच्या एशियन चॅम्पियनशीप/कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप/कप, ग्रँडमास्टर (बुध्दीबळ), टेनिस ग्रॅन्डस्लॅम स्पर्धा तसेच पॅरालिम्पिक गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स या क्रीडा स्पर्धांचा समावेश असून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थान मिळवणारे खेळाडू पात्र असतील.

गट-ब (राजपत्रित) पदासाठी युवा/कनिष्ठ गटातील जागतिक चॅम्पियनशीप, एशियन चॅम्पियनशीप/कप, कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप/कप, युथ ऑलिम्पिक /एशियन/कॉमनवेल्थ गेम्स, आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित जागतिक तसेच आशियाई शालेय क्रीडा स्पर्धा (फक्त 19 वर्षाखालील गट मुले/मुली), जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (बुध्दीबळ), पॅरा जागतिक / एशियन /कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप या स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

गट-ब पदासाठी (अराजपत्रित) राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (National games), राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा/राष्ट्रीय फेडरेशन कप स्पर्धा (अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित वरिष्ठ / युथ / कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा), पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (पॅरा ऑलिम्पिक कमिटी द्वारा आयोजित), राष्ट्रीय शालेय खेळ महासंघाव्दारा आयोजित, राष्ट्रीय शालेय (१९ वर्षाखालील वयोगटाची) क्रीडा स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

गट-क पदासाठी खेलो इंडिया स्पर्धा (SAI द्वारे आयोजित), अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, राज्य स्तर वरिष्ठ / युथ / कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा (अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित), राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा (फक्त १९ वर्षाखालील गट मुले/मुली), राज्यस्तर आंतर विद्यापीठ स्पर्धा (अश्वमेध)/(क्रीडा महोत्सव) / पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा आणि राज्यस्तर पॅरा ऑलिम्पिक व मान्यता प्राप्त संघटनेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तर पॅरा क्रीडा स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

गट-ड पदासाठी खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा/वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ गटातील पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडू पात्र असेल.

आरक्षणात या खेळांचा समावेश –

धनुर्विद्या (Archery), ॲथलेटिक्स / मैदानी व धावण्याचे खेळ (Athletics), बॅडमिंटन (Badminton), बास्केटबॉल (Basketball), मुष्टियुद्ध (Boxing), कॅनोइंग व कयाकिंग (Canoeing & Kayaking), क्रिकेट (Cricket) , सायकलिंग (Cycling), तलवारबाजी (Fencing),

फुटबॉल (Football), जिम्नॅस्टिक्स / कसरतपटूंचे खेळ (Gymnastics), हँडबॉल (Handball), हॉकी (Hockey), ज्यूडो (Judo), कबड्डी (Kabaddi), खो-खो, मल्लखांब, नौकानयन (Rowing), रग्बी (Rugby), नेमबाजी (Shooting), जलतरण (Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis)

तायक्वांदो (Taekwondo), ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, आधुनिक पंचक्रीडा (Modern Pentathlon), वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन (Weightlifting), कुस्ती, स्केटबोर्डिंग (Skateboarding), सर्फिंग (Surfing), क्रीडा गिर्यारोहण (Sports Climbing), गोल्फ (Golf), बुद्धिबळ (Chess) , अश्वारोहण (Equestrian), नौकानयन / सेलिंग (Sailing), टेनिस (Tennis)

–००–

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी “प्रगती प्रकल्प

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रगती (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रगती प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी 2026 ते 2031 असा असणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा एकात्मिक स्वरूपात बळकट करण्यासाठी प्रगती आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, वेळेवर व अचूक निदान, मानक उपचार, प्रभावी संदर्भ व्यवस्था, उपचार सातत्य, डिजिटल प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरील खर्च कमी होऊन सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या उद्दिष्टास चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प शाश्वत विकास उद्दिष्टे, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण, आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, जागतिक आरोग्य संघटनेची हेल्थ सिस्टीम फ्रेमवर्क यांच्याशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला प्रतिबंधात्मक, तंत्रज्ञानाधारित, नागरिक केंद्रे आणि परिणामाभिमूख स्वरूप प्रदान करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

या प्रकल्पासाठी एकूण 4 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी आशियाई विकास बँकेकडून 2 हजार 975 कोटी कर्ज स्वरूपात घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आणि राज्याच्या हिश्श्यापोटी 1 हजार 275 कोटी रूपये अर्थसंकल्पात टप्प्याटप्याने उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महसुली व भांडवली लेखाशीर्ष करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पात कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी 500 खाटांचे जिल्हा रूग्णालय आणि नागपूर व लातूर येथे 300 खाटांचे जिल्हा रूग्णालय तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी 200 खाटांचे विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या रुग्णालयांसाठी 2 हजार 430 पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या वेतनावरील खर्च म्हणून वार्षिक 147 कोटी 7 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष तसेच आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, खरेदी प्रक्रिया व्यवस्थापन व अंमलबजावणी कक्ष, डिजिटल आरोग्य अंमलबजावणी कक्ष आणि तांत्रिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.

*****

ह्योसंग इंडियाला भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी

ऑरिक सिटी शेंद्रा (जि.छत्रपती संभाजीनगर) येथील हयोसंग इंडिया प्रा.लि. यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 अंतर्गत विशेष बाब म्हणून भांडवली अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हयोसंग इंडिया प्रा.लि. यांनी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत इलेस्टोमेरिक यार्न्स (स्पॅन्डेक्स) निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला आहे. या उद्योगाने या विभागात उभा केलेला हा पहिला प्रकल्प असल्यामुळे 500 कोटीपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनुषंगाने 5 टक्के आणि त्यापुढील 500 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीवर पुन्हा 5 टक्के अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार विदर्भ व मराठवाड्यात एक विशाल प्रकल्प म्हणून उद्योगाने केलेली गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीने त्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 अंतर्गत अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीला अनुसरून विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

*****

माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने माढा तालुक्यासाठी माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या या प्रस्तावित न्यायालयाची प्रकरणे बार्शी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय येथे चालविण्यात येतात. या ठिकाणी सुमारे 2 हजार 985 दिवाणी प्रकरणे त्यापैकी माढा येथील 334 प्रकरणे आहेत. तसेच बार्शी येथील 3 हजार 224 फौजदारी प्रकरणांपैकी माढा येथील 788 प्रकरणे आहेत. ही सर्व प्रकरणे माढा येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालविण्यात येतील. त्यामुळे विधिज्ञांसह, अशिल नागरिक यांना दिलासा मिळणार आहे. या न्यायालयासाठी 20 नियमित पदे व 6 बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

*****

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नुतनीकरणास मंजुरी

मुंबईतील भुलेश्वर येथील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नुतनीकरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर ही संस्था आरोग्यविषयक क्षेत्रात कार्यरत असून ती योग, प्राणायम, निसर्गोपचार, आयुर्वेद यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि उपचार पुरवते. येथे वैज्ञानिक दृष्ट्या योग संशोधन, पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम आणि दैनंदिन योगसत्रे घेतली जातात. या संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टयाची मुदत संपल्याने पुढील 30 वर्षांसाठी वार्षिक 12 रूपये या दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या संस्थेचे लोकहितार्थ कार्याची दखल घेत या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

*****

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यास मंजुरी

चेंबूर (ता.कुर्ला) येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील 1 हजार 735 चौ.मी. जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणासाठी ही जमीन वापरत असून ती सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. या संस्थेच्या वहिवाटीतील या जमिनीवर मुलांचे वसतिगृह, स्वयंपाकगृह तसेच काही भाग धार्मिक कार्यासाठी वापरात आणला जातो. संस्थेने ही जमीन नियमानुकूल करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या माध्यमातून विनंती केली होती. त्यानुसार या संस्थेला भाडेपट्टयावर नाममात्र दराने ही जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

*****

कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला शासकीय जमीन

नागपूर येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोराडीतील या जमिनीवर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार बांधकामे करण्यात आली असून या सर्वांचे व्यवस्थापन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान यांच्याकडून केले जाते. या ठिकाणी भाविकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह स्वच्छता, वीज, पाणी, सुरक्षा आदी बाबींसाठी संस्थानला खर्च करावा लागतो. या जमिनी शासनाकडे असल्याने त्यावर होणारा खर्च संस्थेला ताळेबंदात दाखविणे अशक्य होते. यास्तव, संस्थानाने प्रभावी व नियोजनबध्द व्यवस्थापन तसेच देखभाल दुरूस्तीसाठी या जमिनी 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेतत्त्वावर मिळाव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाच्या प्रचलित वार्षिक भाडेपट्टा आकारणी तत्त्वानुसार या जमिनी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

*****