सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपाने शिंदे गट आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी युतीचे संख्याबळ असूनही आपला अध्यक्ष बनवून चांगलाच दणका दिला असताना आता अधिवेशनातही भाजपाने शिंदे गटाला अक्षरश: धोबीपछाड दिला आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही गटांत राडा, वादावादी आणि चक्क शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना धक्काबुक्की झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी यांनी सातार्याचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. यावरून झालेल्या खडाजंगीनंतर सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींचा हा निर्णय आपण राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष या निवडणुकीत २० मार्च रोजी शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे भाजपाकडून अध्यक्ष तर राजू भोसले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले. या निवडणुकीत शिंदे गट-राष्ट्रवादी युतीने ६५ पैकी ३५ जागा मिळवून बहुमत मिळवले. तर भाजपा २७ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. सातार्यात बहुमतासाठी ३३ सदस्यांचा आकडा गाठणे युतीला सहज शक्य होते. मात्र या निवडणुकीत भाजपानं ६ सदस्य फोडून स्वतःचा अध्यक्ष बनवला. भाजपाने शिंदे गटाचे २, राष्ट्रवादीचे ३ सदस्य फोडले आणि एका अपक्षाचाही पाठिंबा मिळवत अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. तर, इतर दोन सदस्यांना पोलिसांनी मतदानापासून रोखल्याचा आरोप शिंदे गटाने केला. शिवाय निवडणुकी दरम्यान शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई या ठिकाणी गेले असता झालेल्या कथीत धक्काबुक्की प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी थेट पोलिस अधिक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी माहितीच्या नियमात उपसभापतींना असा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र सभापती राम शिंदे यांनी हा निर्णय राखून ठेवत असल्याचे जाहीर करीत शिंदे गटाला दणका दिला.
सत्ताधार्यांवरच आंदोलनाची वेळ
भाजपाकडून सातार्यात मार खाल्ल्यानंतर दुखावलेल्या सत्तेतील शिंदे गटाने सत्ताधारीच भाजपविरोधातच विधान भवनाच्या पायर्यांवर आंदोलन केले. भाजपच्या इतर पक्षांना चिरडण्याच्या धोरणाचा यावेळी विरोध करण्यात आला. दरम्यान, भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे पोलीस अधिक्षकांच्या निलंबनाला जोरदार विरोध केला. संपूर्ण घटनेची चौकशी केल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेणे योग्य असल्याचे म्हटले. तर आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयच यावर निर्णय घेईल, असा टोलाही शिंदे गटाला लगावला.