भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील लाडक्या बहिणींना २१०० रूपये देण्याचे आश्वासन देऊनही २१०० रूपये देण्याचे आश्वासन अद्याप काही पाळले नाही. उलट लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या १५०० रूपयांच्या भत्यात कपात करत ती कपात ५०० रूपयांपर्यंत खालीपर्यंत आणली आहे. तर दुसऱ्याबाजूला बेरोजगारांच्या हाताला कोणतेच काम देण्यात राज्य सरकार कमी पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून लाडक्या बहिणींना १५०० रूपये तर भिकाऱ्यांना दररोज ४० रूपये प्रमाणे १२०० रूपये देत आहे. मात्र शिकून सवरून असलेल्या शिक्षित बेरोजगार तरूणांना मात्र काहीच नाही असा सवाल समाजातील जाणाकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.