निवडणूकांना नजरे समोर ठेवत राज्य सरकारने अंत्योदय कुटुंबासाठी मोफत साडी देण्याची योजना अर्थात कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेतंर्गत मोफत साडी वाटपाची योजना राज्य सरकारने मोठ्या धुमधडाक्यात सुरु केली. त्यावेळी अंत्योदय योजनेखालील काही कुटुंबियाना मोफत साडीचे वाटपही करण्यात आले. मात्र लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यांमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या राज्य सरकारला आता अंत्योदय कुंटुबातील महिलेसाठी एक मोफत साडी वाटपाचे करणेही आता परवडण्यासारखे राहिले नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी स्थापन केलेली कॅप्टिव्ह मार्केट योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचा शासकिय आदेश नुकताच जारी केला.
आधीच अनेक योजना राज्य सरकारची आर्थिक कुवत नसताना आणि अडचणीचे ठरणार असल्याचे दिसत असतानाही त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यातच राज्यातील प्रलंबित योजना मार्गी लावण्यासाठी नुकतेच आंतराराष्ट्रीय स्तरावरील काही वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढण्यासाठी अर्ज करण्यात आले. त्यामुळे छोट्या योजनांवरील खर्च बंद करण्याच्या अनुषंगाने अंत्योदय योजनेतंर्गत मोफत साडी वाटप योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतली आहे. अंत्योदय योजना ही राज्यातील गरिबांसाठी राबविण्यात येते. दरवर्षी एक मोफत साडी देणारी “कॅप्टिव्ह मार्केट योजना” आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
शासकीय जीआरनुसार ही योजना २ जून २०२३ रोजी राज्याच्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ चा भाग म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर, १० नोव्हेंबरच्या शासकीय निर्णयाद्वारे “कॅप्टिव्ह मार्केट योजना” राज्यभरात लागू करण्यात आली, ज्याअंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
सरकारी निर्णयानुसार, वस्त्रोद्योग विभाग आधीपासूनच अनेक योजना राबवत आहे. विविध योजनांअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत, प्रस्तावित नवीन योजना आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्यानंतर, आगामी आर्थिक वर्षात ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ सुरू ठेवणे व्यावहारिक ठरणार नाही, असे जाणवले. त्यामुळे, २०२६-२७ पासून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय आगामी आर्थिक वर्षापासून तात्काळ प्रभावाने लागू होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अंदाजे २४,५८,७४७ अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक या योजनेअंतर्गत लाभ घेत होते. राज्य सरकारच्या शिधावाटप दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांना साड्यांचे वाटप केले जात होते. ही योजना २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात आली होती. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य पॉवरलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
हाच तो शासन निर्णय-
