राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात एनएईपी धोरणात त्रिभाषा सुत्री धोरणानुसार स्थानिक राजभाषेबरोबरच इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही सक्तीची करण्यात आली. महाराष्ट्रात हिंदी ही भाषा असताना हिंदी भाषेची सक्ती कशासाठी असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित करण्यात आला. त्यावरून शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे एकत्र येत राज्य सरकारच्या विरोधात शड्डु ठोकला. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारला हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून माघार घ्यावी लागली. तसेच त्रीसुत्री भाषेच्या अभ्यासासाठी नव्या समितीची स्थापना पावसाळी अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला करावी लागली. मात्र हिंदी भाषेच्या मुद्यावरून राजकिय वातावरण काही प्रमाणात शांत होत नाही तोच विधानसभेत आज पुन्हा एकदा भाषेचा मुद्दा पुढे आला. पण यावेळी हिंदी भाषेऐवजी इंग्रजी भाषेचा मुद्दा पुढे आला.
भाजपाचे आमदार तथा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सध्या राज्य सरकारवरच घरचा आहेर देत आहेत, आजही सुधीर मुनगंटीवार यांनी इंग्रजी भाषेतील कार्यक्रम पत्रिकेवरून मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऊर्जा खात्यावर तोंड सुख घेतले. तसेच इंग्रजीतील कार्यक्रम पत्रिकेवर आक्षेप घेतला. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना सूचना करत आता इंग्रजी भाषेवर आता नवा वाद नको असे सांगितले.
यावेळी बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा आणि दुसऱ्याबाजूला इंग्रजीला अलिंगन द्यायचे हे कसे चालले. जे काही नियम तयार करण्यात आले. त्या नियमांचे भाषांतर करताना त्यावर इंग्रजी भाषेचा प्रभाव असतो हे मान्य. त्यामुळे मराठीत भाषांतर करताना इंग्रजी भाषेचा वापर करायचा हे कसे चालेल असा सवालही यावेळी केला.
पुढे बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ज्यांना इंग्रजी कळत नाही, त्याच्यासाठी हिंदी भाषा ठिक पण थेट इंग्रजीचा वापर करणे कितपत योग्य असा सवाल केला. तसेच ज्यांना इंग्रजी भाषेशिवाय दुसरे चालत नाही त्यांना थेट त्यांचा व्हिसा, विमानाचे तिकीट काढून थेट ब्रिटनच्या पार्लमेंटला पाठवून द्यायला पाहिजे अशी उपरोधिक टीकाही यावेळी राज्य सरकारवर केली.
त्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. त्या दरम्यान विधानसभेच्या पीठासीनावर असलेले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सुधीर भाऊ आतापर्यत भाषेच्या प्रश्नांवर प्रसार माध्यमातून भरून लिहून आले आहे. त्यामुळे त्यांचे आणखी काम वाढवायला नको. हिंदीवरून आतापर्यंत अनेकदा लिहून आले आहे. त्यामुळे आता इंग्रजी भाषेवरून पुन्हा नवा मुद्दा नको अशी सूचनाही यावेळी केली.