बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप होत असलेला आरोपी वाल्मिक कराडला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने यापूर्वीच नोटीस दिली होती. मात्र, कुठलीही कारवाई न झाल्याने वाल्मिक कराड बिनधास्त असून वेळेवर ईडीने कारवाई केली असती तर सरपंच हत्याप्रकरण घडलंच नसतं, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, मागील एक महिना बीड आणि परभणी घटनेबाबत आमचे लोक बोलत आहेत. संसदेत पहिला आवाज या विरोधात बजरंग सोनवणे यांनी उठवला होता. तर, या विरोधात जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर हेही सातत्याने बोलत आहेत, त्यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, अद्यापही वाल्मिक कराडवर ईडीची कारवाई का झाली नाही, असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, बीड हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी, अशी मागणी संसदेत बजरंग सोनवणे यांनी केली. तर विधानसभेत संदीप क्षीरसागर यांनी सभागृहात विषय मांडला, जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील मांडला. मागील ३० दिवस ते बोलत आहेत. माणुसकीच्या नात्याने आपण सर्वजण एकच म्हणत आहोत की, पीडित देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळायला हवा. मी अनेक वर्षे संसदेत काम करत आहे. पीएएमएल कायदा आला, यामध्ये खंडणी प्रकरणी कायद्यात तरतुदी आहेत. मला सरकारला प्रश्न विचारायचा आहे की, ईडी हे केंद्रासाठी काम करत. वाल्मिक कराड यांच्या नावाने एक कागद आहे, पीएमएलए कायद्याअंतर्गत एक नोटीस यांना आली आहे, असे म्हणत यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी ती नोटीसच पत्रकार परिषदेत दाखवली. मात्र, अद्यापही त्या अंतर्गत कारवाई होत नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, वाल्मिक कराडच्या अटक खंडणी प्रकरणी झाली असून गुन्हा दाखल आहे. मग पीएमएलए कायदा का लागू केला नाही? ११ डिसेंबर रोजीची एफआयआर आहे, त्यात वाल्मिक कराडच नाव आहे. आवादा कंपनीने हा गुन्हा दाखल केला. त्यासंदर्बात ईडीकडून नोटीस आहे. मग, खंडणीची नोटीस असताना त्यांच्यावर कारवाई का नाही? एकीकडे तुम्ही नुसत्या आरोपांवर गुन्हा दाखल करता आणि इथ केस आहे, तिसरी एफआयआर दाखल केली आहे. मग वाल्मिक कराडवर ईडीची कारवाई का झाली नाही? जर आधीच वाल्मिक कराडवर कारवाई झाली असती, तर संतोष भाऊ यांची हत्याच झाली नसती अशी स्पष्टोक्ती यावेळी दिली.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजना परळी तालुक्याच्या अध्यक्ष पदी वाल्मिक कराड आहे. ज्याच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे, त्याला तुम्ही लाडकी बहीण योजनेचा अध्यक्ष करता? अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक यांना एक कायदा आणि वाल्मिक कराडला वेगळा कायदा का? असा सवालही यावेळी केला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अंजली दमानिया यांनी सुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. माझे काही प्रश्न आहेत. पीएमएलएचा कायदा आणला तो काळा पैसा रोखण्यासाठी आणला गेला होता. पीएमएल कायदा हा खंडणीसाठी सुद्धा लागू होतो असे दिसून येते. हे प्रकरण अर्थ खात्याच्या अंतर्गत येतो. वाल्मिक कराडच्या नावाने ईडीची नोटीस आहे. पीएमएलएचे अनेक केसेस झाल्या आहे. वाल्मिक कराडला पीएमएलए आणि ईडीची कलमे का लावली नाही, असा सवालही यावेळी केंद्र सरकारला केला.
शेवटी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या प्रकरणात मी (सुप्रिया सुळे) आणि खासदार बजरंग बाप्पा अर्थ मंत्र्यांना ईडी कारवाईबाबतही पत्र लिहिणार आहोत. ही अशी खंडणी उकळली जात असेल तर कंपन्या गुंतवणूक कशी करणार, वाल्मिक कराडला स्पेशल ट्रीटमैंट का? जर कारवाई झाली असती तर संतोष भाऊ वाचले असते असेही यावेळी सांगितले.