भाजपाने स्वतः महिला आरक्षणासाठीसाठी घसा फोडून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर सातत्याने टीका करत आहेत. तसेच तेव्हाच्या राज्य सरकारने मतांचे गणित डोक्यात ठेवत महिला वर्गासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना २००३ सालापासून जाहिर करण्यात आली. मात्र २००३पासून आतापर्यंत राज्य सरकारकडून त्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय साधी तरतूदीही केली नाही. त्यात २०१४ साली राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर भाजपाकडून त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र भाजपाकडून एक रूपयाची साधी तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. उलट २०२६ सुरु झाल्यानंतर सदरची स्वंयसिद्ध महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना आता कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे स्वंयसिद्ध महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजनेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूदही केली नाही की त्या योजनेची अंमलबजावणी कऱण्याचा निर्णय घेतला. फक्त नावापुरती सदरची योजना जीवंत ठेवली. मात्र आता ही योजनाही कागदोपत्री ही जिवंत ठेवणे राज्य सरकारला अशक्य झाले. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
२००३ मध्ये सुरू
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण, २००१ अंतर्गत महिलांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘स्वयंसिद्धा’ योजना २० जून २००३ रोजी सुरू करण्यात आली. महिलांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे, हा या योजनेचा उद्देश होता.
पुनर्समीक्षेमुळे योजनेच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह
सर्वसाधारण योजना पुनर्समीक्षेअंतर्गत (GPR) विविध राज्य योजनांच्या पुनर्समीक्षेदरम्यान, ‘स्वयंसिद्धा’ योजनेचेही पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. या पुनर्समीक्षेत असे आढळून आले की, योजनेच्या उद्दिष्टांसारखेच स्वसंरक्षण कार्यक्रम इतर सरकारी विभागांकडून चालवले जात होते. शिवाय, गेल्या चार ते पाच वर्षांत या योजनेसाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली नव्हती आणि कोणतेही थेट उपक्रम हाती घेण्यात आले नव्हते. त्यानंतर, क्रीडा आणि युवा सेवा संचालनालयाने ही योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला. सरकारने २० जून २००३ रोजी जारी केलेला शासकीय आदेश रद्द करून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि ही योजना कायमस्वरूपी बंद केली.
अर्थसंकल्पात यापुढे कोणतीही तरतूद असणार नाही.
‘२२०४-क्रीडा आणि युवा सेवा’ या लेखाशीर्षाअंतर्गत ‘स्वयंसिद्धा’ महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वापरले जाणारे लेखाशीर्ष रद्द करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत भविष्यात कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही. हा कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय ३ सप्टेंबरपासून अंमलात आला आहे.
शासन निर्णय पुढील प्रमाणे
