सीमाभागातील मराठी बांधवांना कर्नाटक सरकारने टार्गेट करत त्यांच्यावर अत्याचार केले, त्यांच्या गाड्या फोडल्या. महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांबरोबर बैठक झाल्यानंतरही कर्नाटकाने कुरापती थांबवल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील मंत्री सीमाभागात जाऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना सभागृहात ठराव मांडताना कर्नाटक सरकारला खडेबोल सुनवायला पाहिजे होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठी लोकांबद्दल ज्याप्रमाणे आग ओकली, त्याचे प्रतिउत्तर आज ठराव मांडताना मिळाले नाही, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, विधानसभेत मख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमावादाचा ठराव मांडला व त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. सीमाभागातील गावांना कर्नाटक सरकार टार्गेट करत आहे, या भागातील मराठी लोकांचे जगणे असह्य झाले आहे. हा ठराव यावा ही विरोधकांची मागणी होती, ठराव मांडण्यात आला व यावेळी राजकीय द्वेष नसावी अशी भूमिका मांडण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट नसते, ती संदिग्ध असते. २०१४ साली राज्यात व केंद्रात सरकार आले तर वेगळा विदर्भ करू असे आश्वासन दिले होते तसेच केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार आले तर सीमाभागातील प्रश्न निकाली काढू असेही आश्वासन दिले होते पण केंद्रात, कर्नाटकात व महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार असून ८ वर्षात सीमावाद मिटला नाही. भारतीय जनता पक्षाला मराठी लोकांची मते फक्त निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी हवी असतात.
सीमावादाचे प्रोकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने यावर लवकरच निर्णय देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करत भूमिका मांडली पाहिजे. जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार न्यायालयात सादर करु शकते पण केंद्रातील सध्याच्या सरकारकडून तसे काही होईल अपेक्षा नाही. दोन्हीकडे भाजपाचेच सरकार असून महाराष्ट्राचे लचके तोडण्याचे काम केले जात आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
महाविकास आघाडीने सकाळी विधानभवनच्या समोर भजनाच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.