राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार आदी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रिम मिळणार, महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०२६ मध्ये सुधारणा, जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर, पुण्यात लोहगावला भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र, इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहनांतर्गत बजाज ऑटोला ६६ कोटी ८२ लाख रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता, लातूर जिल्ह्यातील श्री मल्हारराव होळकर सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करता येणार, जिल्हा परिषदेमध्ये लिपिकवर्गीय दोन संवर्गाचे एकत्रीकरण करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी एकच संवर्ग, धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे एमआयडीसीसाठी २८९ हेक्टर जमीन, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्च मर्यादेत सुधारणा रस्त्यांच्या प्रकारानुसार अनुदानाची मर्यादा निश्चित, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियमात सुधारणा आदी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे
राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रिम मिळणार
मदतीसाठी ७ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता
राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही अग्रिम मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य शासन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीची पीक वर्गवारी व क्षेत्रनिहाय तपशील सर्व्हेक्षणाद्वारे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या दरम्यान आगामी दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे पाऊल म्हणून दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरुपात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रूपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जाणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अजूनही ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसी आधारेच अग्रिम दिली जाईल. ही अग्रिम मदत दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
*****
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०२६ मध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण २०२६ अंतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासह विविध टप्प्यांवरील मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे.
नियोजन विभागाने ५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०२६ निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती (आरएफपी), व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया व बोलीसाठी मान्यता तसेच प्रकल्पास अंतिम मान्यता असे टप्पे करण्यात आले आहेत. या विविध टप्प्यांसाठी संबंधिताला एका सक्षम समितीकडे अनेकवेळा जावे लागते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने मंजुरीच्या टप्प्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारणांमुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे शक्य होणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणांतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरीसंदर्भात आयोजित करण्यात येणाऱ्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र संस्था परिवर्तन (मित्र) यांना निमंत्रित करण्यासाठीही शासन निर्णयात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
*****
जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर
वाढीव ११० सिंचन शाखा, भूसंपादन, कृषि, सामाजिक बदल तज्ज्ञ, सिंचन सहायकाचे नवे पद
राज्याच्या जलसंपदा विभागासाठी वाढीव ११० सिंचन शाखांसह, ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासह, पाच महांडळाकरिता भूसंपादन, कृषि, सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची पंधरा पदे, याशिवाय सिंचन सहायक असे नवीन पद निर्माण करण्यास मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्प मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांचे पद थेट शासन नियंत्रणाखाली राहील.
राज्यात २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता वाढीव ११० सिंचन शाखांसह एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ-पुणे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ – नागपूर, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ-जळगाव, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ-ठाणे आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ-छत्रपती संभाजीनगर या पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषिविषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय क्षेत्रिय कार्यालयांमधील दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या (एस-६ वेतनस्तर) पदांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन, त्यांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यप्रकारानुसार सन २००३ मध्ये एकूण ४५ हजार २९७ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. दरम्यान जलसंपदा विभागाकडील ३९३१ नियमित पदे जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. यानंतर सचिव (लाक्षेवि) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पदांचा आढावा घेऊन हा आकृतीबंध तयार केला. या सुधारीत आकृतीबंधाच्या प्रस्तावास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता एकूण ३१ हजार ५४१ नियमित पदे (२१५५९+ मृत संवर्गातील कार्यरत ९९८२), व बाह्ययंत्रणेद्वारे ८ हजार १८१ पदांच्या मनुष्यबळ सेवा अशा एकूण ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. या आकृतीबंधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कार्यालयासाठी एकूण ४३ (२३ नियमित + २० कंत्राटी) पदांचा समावेश आहे. मृत संवर्गातील ९९८२ पदांपैकी १६७१ पदे जसजशी रिक्त होतील तशी कायमस्वरूपी रद्द होतील. यातील ८३११ पदे (पदोन्नती, सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा,मृत्यू व अन्य कोणत्याही कारणांमुळे) जसजशी रिक्त होतील तशी बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. मृत संवर्गातील ८ हजार ३११ पदांसह, बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी स्वरुपात घेण्यात येणाऱ्या ८ हजार १८१ अशा एकूण १६ हजार ४९२ पदांच्या कमाल मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. अनुकंपा धोरण, लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार गट-क व गट-ड मधील मृत घोषित केलेल्या संवर्गातील बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवेतील पदे आवश्यकतेनुसार पुनर्जिवित करण्याचे अधिकार विभागास राहणार आहे. तथापि, अशा वेळी बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवेतील पदे त्या प्रमाणात कमी होतील.
या आकृतीबंधासह, कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने व खाजगी क्षेत्रातील अनुभवी विशेषज्ञ यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या उद्देशाने मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी, (मुख्य अभियंता दर्जा) (कंत्राटी) यांच्या नियंत्रणाखाली तंत्रज्ञान कक्ष आणि क्षेत्रिय स्तरावरील महामंडळे तसेच महासंचालक संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, मेरी, नाशिक कार्यालयांमध्ये तंत्रज्ञान समन्वय कक्ष निर्मिती करण्यात येत आहे. विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांकडील कामकाजाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन राज्य धरण सुरक्षितता संघटना, राज्यस्तरिय तांत्रिक सल्लागार समिती, विद्युत संघटना, यांत्रिकी संघटना, राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र यांच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात आली. याशिवाय पाणीतंटा लवाद विषयक बाबी व उर्वरित गोदावरी, नर्मदा व तापी खोऱ्यांचेही लवादविषयक बाबींचे कामकाज व भविष्यात स्थापन होणाऱ्या इतर लवादांचे विधिविषयक कामकाज अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे-१ या कार्यालयाकडे सोपवून या कार्यालयाचे नाव अधीक्षक अभियंता, आंतरराज्य नदी जललवाद कार्यालय, पुणे असे तर महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, मेरी, नाशिक अंतर्गत मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व नियोजन या कार्यालयाचे नाव मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व वातावरणीय बदल असे करण्यात येणार आहे.
*****
पुण्यात लोहगावला भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी संबंधित जमिनीवरील आरक्षण बदलास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत भारत मंडपम केंद्रासाठी किमान ३० एकर जमीन आरक्षित करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २३६, २३८ जमिनीची निवड केली आहे. मात्र या जमिनीवर मंजूर विकास योजनेनुसार वाहनतळ, रुग्णालय, भाजी मंडई, बाग आणि खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षण आहे. वरील आरक्षणानुसार आवश्य़क रस्तेही निश्चित करण्यात आले आहेत. पुणे महानगर पालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार वरील जमिनीवरील खेळाचे मैदान आरक्षण रद्द करून ही जमीन भारत मंडपम केंद्रासाठी आरक्षित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. आरक्षणानुसार निश्चित करण्यात आलेले रस्तेही रद्द करण्यात येऊन नव्याने रस्ते करण्यास मान्यता देण्यात आली.
*****
इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहनांतर्गत बजाज ऑटोला ६६ कोटी ८२ लाख रुपये
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण-२०२१ च्या अंतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड यांना विशेष बाब म्हणून ६६ कोटी ८२ लाख रूपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांना वाहन संवर्गनिहाय प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे. हा प्रोत्साहन निधी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांद्वारे वाहन खरेदीदारांना वाहन विक्रीच्यावेळी देण्यात येतो. या निधीची मागणी उत्पादकांकडून शासनाकडे केली जाते. या धोरणांतर्गत एक लाख दुचाकी वाहनांची राज्यस्तरीय कमाल मर्यादा राज्यातील सर्व उत्पादकांच्या एकत्रित विक्रीतून याआधीच पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ६६,८१७ वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठीच्या निधीची मागणी बजाज कंपनीतर्फे करण्यात आली होती. या कंपनीचे औद्योगिक क्षेत्रातील योगदान व गुंतवणूक यांची दखल घेऊन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण-२०२१ अंतर्गत विशेष बाब म्हणून अशी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
*****
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी (ता.वेंगुर्ला) विमानतळावरून प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी यासाठी चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना विमान प्रवास करता यावा यासाठी रिजनल कनेक्टिवीटी स्कीम (आरसीएस) जाहीर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्यात त्रिस्तरीय सामंजस्य करार आहे. या करारामध्ये अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग विमानतळांचा समावेश आहे. आरसीएस योजनेनुसार विमानतळ परिचालकांना सवलती देण्यात येतात. यानुसार राज्यात निश्चित केलेल्या हवाई मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून ८० टक्के व राज्य शासनाकडून २० टक्के (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) अनुदान देण्यात येते. यानुसार चिपी विमानतळावरून चिपी-मुंबई-चिपी विमानसेवा सुरू करण्यास फ्लाय ९१ कंपनीला (Just Udo Aviation Pvt.Ltd.) मान्यता देण्यात आली होती. परंतु कंपनीला हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबई विमानतळावर निश्चित कालावधी (स्लॉट) उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे आता मुंबई विमानतळाऐवजी चिपी- नवी मुंबई व नवी मुंबई-चिपी या दोन्हीही मार्गासाठी एका आसनामागे ६ हजार दोनशे रूपये (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही मार्गांसाठी एका वर्षासाठी अनुदानापोटी १६ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
*****
लातूर जिल्ह्यातील श्री मल्हारराव होळकर सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील श्री मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार सूतगिरणीच्या ११८ कोटी रूपयांच्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार वस्त्रोद्योग धोरणाचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धतेच्या आधारावर चार विविध विभागामध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाद्वारे भटक्या विमुक्त जमाती (धनगर) प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल दिले जाते. मात्र धनगर समाजाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा विषय वस्त्रोद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यानुसार श्री मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
*****
दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करता येणार
दिव्यांग कल्याणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी चांगला विनियोग केला जाणार आहे.
नियोजन विभागाने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत “दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण” याकरिता एक टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा सुयोग्य विनियोग व्हावा यासाठी तसेच दिव्यांगांशी संबंधित सर्वसाधारण योजनांतर्गत घ्यावयाच्या योजना, त्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होईल, याची खात्री करुन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना योजना, कार्यक्रम, कामे आदींचे प्रस्ताव सादर करतील.
या एक टक्का निधीमधून दिव्यांगांना ई-व्हेईकल, ई-बाईक पुरविणे. ई-व्हिलचेअर पुरविणे, दिव्यांगांना डिजीटल सक्षम करण्याकरीता टॅब – टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, यांसारखी डिजीटल साधने पुरविणे, दैनंदिन वापराकरिता दिव्यांगांना स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच, टॉकिंग कॅलक्यूलेटर, डिजिटल लर्निंग मटेरिअल इ. डिजिटल वस्तू पुरविणे. अंध दिव्यांग व्यक्तींचे होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षितता यासाठी अत्याधुनिक सेन्सर चष्मे उपलब्ध करून देणे. इयत्ता ५ ते १२ मधील कर्णबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स पुरवणे. दिव्यांगांच्या प्रवर्गानुसार दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या इयत्ता १ ते १२ पर्यंतच्या शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना दिव्यांग विद्यार्थी उपयोगी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करून देणे. जिल्हा स्तरावर दिव्यांगांसाठी लागणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन भरवणे आणि दिव्यांगांच्या स्थानिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे. (उदा. – दिव्यांगांकरिता सहाय्यक उपकरणे तयार करणे.) वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्र (UDID Card) काढण्यासाठी तपासणीला येण्याचा प्रवास खर्च पुरविणे. दिव्यांगांसाठी जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर वर्षातून किमान एकदा विशेष शिबिर आयोजित करणे. बालसंगोपन निधी :- जर दारिद्र्यरेषेखालील माता ७५% पेक्षा अधिकचे कायमस्वरूपीचे दिव्यांग असेल तर ० ते ५ वयोगटातील हयात २ मुलांच्या संगोपनासाठी आणि पोषण आहारासाठी दिव्यांग पालकांच्या थेट बँक खात्यात निधी जमा करणे. दिव्यांगांना यापूर्वी वितरित केलेल्या घरकुलातील सुगम्य शौचालय / कमोड बांधकामकरिता तसेच घरकुलाच्या सुगम्यतेसाठी अधिकचे अर्थसहाय्य देणे. सार्वजनिक स्वच्छता – शासकीय शाळांमध्ये दिव्यांग मुला-मुलींसाठी विशेष सुगम्य शौचालये व रॅम्पस इ. आवश्यक बाबी निर्माण करणे. दिव्यांगांच्या योजनांबाबत जाहिरात, प्रचार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती करणे. या योजनांव्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी, स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांबाबत निर्णय घेतील. यात दिव्यांगांकरीता शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक इमारती – सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते व वाहतुक सुगम्य करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना राबविणे. दिव्यांग विद्यार्थी, युवकांकरिता कौशल्य विकास व शिक्षण प्रशिक्षण सहाय्य योजना राबविणे. जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे अशा बाबींचा समावेश असेल.
जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील पात्र दिव्यांगाचा या योजनांमध्ये समावेश केला जाईल. संबंधित जिल्ह्यासाठी दिव्यांगासाठीचा एक टक्का निधी उपलब्ध असेल, तोवर या योजना राबविल्या जातील. या योजनांचा तीन वर्षांनी आढावा घेतला जाईल.
*****
जिल्हा परिषदेमध्ये लिपिकवर्गीय दोन संवर्गाचे एकत्रीकरण करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी एकच संवर्ग
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एक संवर्ग तयार करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने गट-क मधील संवर्ग कमी करून पदोन्नतीचा एक टप्पा कमी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गामध्ये कार्यरत कर्मचारी यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) संवर्गामध्ये वर्ग करण्यास तसेच वेतननिश्चिती करण्यास आणि वेतन संरक्षित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
दोन संवर्ग एकत्र केल्यामुळे पदोन्नतीची साखळी बदलते. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाचे कामकाज वाटप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात येईल.
*****
धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे एमआयडीसीसाठी २८९ हेक्टर जमीन
धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी रावेर येथील २८९.६९ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक क्षेत्र विस्ताराकरिता देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विस्तारित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी यांना रावेर येथील गट क्रमांक ८० मधील ६५५.३६ हेक्टर पैकी २८९.६९ हेक्टर जमीन देण्यास आज मान्यता देण्यात आली. ही जमीन बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार कृषिक दराने येणारी किंमत आकारून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
*****
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्च मर्यादेत सुधारणा
रस्त्यांच्या प्रकारानुसार अनुदानाची मर्यादा निश्चित
राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांची कामे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी तसेच मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून उपलब्ध निधी चांगल्या रीतीने वापरण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्चाच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामात दिरंगाई होऊ नये. तसेच मजुरांची उपलब्धता, कुशल कामांची गरज ओळखून या योजनेमध्ये काही बदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. रस्त्याचे मजबुतीकरण, अतिक्रमण काढून कच्चा-पक्का रस्ता एकत्रीकरण करणे आणि रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता करणे अशा तीन कामांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार मुरुमीकरण आणि आवश्यकतेनुसार खडीकरण करून मजबुतीकरण करण्यासाठी दर किलोमीटरमागे १३ लाख रुपयांचे पूरक कुशल अनुदान देण्यात येईल. या कामांसाठी दर किलोमीटरमागे किमान ३ लाख रुपये अकुशल मजुरीवर खर्च करणे आवश्यक असून, त्याच्या दोन तृतीयांश म्हणजे २ लाख रुपयांचा कुशल खर्च मनरेगांतर्गत देण्यात येईल.
शेत-पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून मातीकाम, कच्चा रस्ता तयार करणे, मुरुमीकरण आणि खडीकरण अशी एकत्रित कामे करण्यासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दर किलोमीटरमागे कमाल १५ लाख रुपयांचे पूरक कुशल अनुदान देण्यात येईल. यामध्ये अतिक्रमण काढून मातीकाम व कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी कमाल २ लाख रुपये, तर रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कमाल १३ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकारच्या कामांसाठीही मनरेगांतर्गत दर किलोमीटरमागे किमान ३ लाख रुपये अकुशल खर्च आणि त्याच्या दोन तृतीयांश म्हणजे २ लाख रुपयांचा कुशल खर्च देण्यात येईल.
अतिक्रमणमुक्त करून केवळ कच्चा शेत-पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठी खोदकाम यंत्रसामुग्रीचा वापर तसेच पाणी टाकून रोडरोलरद्वारे दबाई करण्यासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून दर किलोमीटरमागे कमाल २ लाख रुपयांचे पूरक कुशल अनुदान देण्यात येईल. या कामांमध्ये यंत्रांच्या वापरासाठी यापूर्वी निश्चित केलेल्या तासांच्या मर्यादा आणि त्यापेक्षा अधिक वापरासाठी तालुकास्तरीय समितीची मान्यता घेण्याची तरतूद कायम राहील.
वृक्षलागवड आणि जलसंधारणाच्या कामांनाही प्रोत्साहन :- शेत-पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा मनरेगांतर्गत वृक्षलागवड करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना चर खोदल्यामुळे शेतजमिनींचे बांध नष्ट झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर मनरेगांतर्गत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक स्वरूपातील मृदसंधारण, जलसंधारण आणि बांधबंदिस्तीची कामे घेता येतील.
स्थानिक परिस्थितीनुसार रस्त्यांचे बांधकाम:- महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान आणि रस्त्यांवरील वाहतुकीचा भार यांमध्ये जिल्हानिहाय विविधता असल्याने संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान तांत्रिक मापदंड लागू करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे इंडियन रोड काँग्रेसच्या ग्रामीण रस्ते संहितेतील मानकांनुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने विहित केलेले मापदंड विचारात घेऊन बारमाही वापरयोग्य शेत-पाणंद रस्ते तयार करण्यात येतील.
*****
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियमात सुधारणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र आणि संलग्न शास्त्रांमधील संशोधन कार्य सुरू करणे, वृध्दिंगत करणे आणि या क्षेत्रामधील ज्ञानाचा प्रसार करणे यासाठी लोणेरे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. या विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा करुन विद्यापीठात प्र-कुलगुरु पद तयार करण्यात आले. प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला हटविण्याचे अधिकार कार्यकारी परिषदेस देण्यात आले आहेत. परंतु सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये हे अधिकार कुलपती यांना आहेत. सर्व विद्यापीठात प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकारी कुलपती यांना देण्यात यावेत, असे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ सुधारणा अधिनियम, २०२६ मधील प्र-कुलगुरू यांना पदावरून हटविण्याचे अधिकार सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६ शी सुसंगत करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिनियमातील प्र-कुलगुरु पदाशी संबंधित कलम १४ (क) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
*****