राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत एकूण ९ निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत ‘अबर्न चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यात राबविणार, बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता, अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत कैदेतील बंदींजनांच्या पुनर्वसन अर्थ सहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ, एसटीच्या जागांच्या विकासासाठी पीपीपी धोरणातून सवलत, गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता, आदी विषयासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. त्याशिवाय इतर विषयातही निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळातील सविस्तर निर्णय पुढील प्रमाणे……
केंद्र पुरस्कृत ‘अबर्न चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यात राबविणार
केंद्र शासन पुरस्कृत अबर्न चॅलेंज फंड (Urban Challenge Fund – UCF) अभियान राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच लक्षाधारीत सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
या अभियानासाठी नगर विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष (Budget Head) निर्माण करण्यात येणार असून, राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पाणी व स्वच्छता, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकास आणि Cities as Growth Hub या तीन प्रमुख घटकांतील विषयनिहाय प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगर विकास विभाग-२ यांना देण्यात आले आहेत.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार (PDMC), प्रकल्प तयारी, सहाय्य व व्यवस्थापन कक्ष (PMU) तसेच आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्य मिशन संचालक (State Mission Director) म्हणून सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP), बँक कर्ज, रोखे आणि इतर बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याचा अधिकाधिक वापर करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि कर्जउभारणीची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या अभियानाचा कालावधी सन २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा असून, आवश्यकतेनुसार त्यात मुदतवाढही देता येणार आहे.
-०००-
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता
अत्याधुनिक क्रीडा सुविधांमुळे होतकरू खेळाडूंना प्रोत्साहन
बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलातील विविध स्वरुपांच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा तयार केल्या जात आहेत.
बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलाला यापुर्वी आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. क्रीडा व युवक संचलनालयाकडून संकुलाचा २४ कोटी ९९ कोटी रुपयांचा आराखडा प्राप्त झाला होता. त्यास उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने आज बैठकीत २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली.
या निधीतून जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कब्बडी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, खेळाची मैदाने आणि परिसराचे बाह्य विद्युतीकरणाचे काम, सर्व इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवणे आदी कामे केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत.
-०००-
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत कैदेतील बंदींजनांच्या पुनर्वसन अर्थ सहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अनेक वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त झालेल्या बंद्यांना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा याकरिता महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा झालेल्या मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना 25 हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-०००-
एसटीच्या जागांच्या विकासासाठी पीपीपी धोरणातून सवलत
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांच्या विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे एसटीच्या जमीनीवरील विकास प्रकल्पाना गती मिळेल.
महामंडळाच्या राज्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील बऱ्याचश्या जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खाजगी सहभागा अंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णतः रहिवाशी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवाशी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
राज्य शासनाने १ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.या निर्णयानुसार आणि आठ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ + ४९ वर्षांच्या भाडे तत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागांचे विकास करण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्य़ात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, व्यवहार्य सल्लागार, वास्तुविशारद सल्लागार, विधी सल्लागार यांची नियुक्ती केली आहे.
मात्र राज्य शासनाने पाच मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. मात्र या धोरणानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास एसटी महामंडळाच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्यावतीने राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या सर्व जागांच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती, शक्ती प्रदत्त समितीची मान्यता घेण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पास शासन स्तरावरून अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे.
प्रकल्पांसाठी निविदा कार्यवाही, सवलत करारानामा साक्षांकन, मालमत्ता हस्तांतरण आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आणि इतर महत्वांच्या बाबींसाठी परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने पुढीस कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-०००-
गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून गौण खनिज आणले जाते. अशा प्रकारच्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाण चालकांचे हिताला बाधा पोहोचते त्याचबरोबर अवैध वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतुक शुल्क लावु शकते. यानुसार तेलंगणाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर २०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.