आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ, मुंबईतील शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्टची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली, राज्य माहिती आयोगात तीन अतिरिक्त आयुक्त, सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय, चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय, दिवाणी न्यायालय, केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय, पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय आदी निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस हे होते. तसेच अनेक मंत्रीही उपस्थितही होते.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ
- योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार
- शेतकरी, शेतमजूरांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा योजनेत समावेश
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, आता ही योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.
शेती करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व शेतकरी व खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पति/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) अशा एकूण २ जणांकरिता २०२३-२४ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत होती. यात मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास दोन लाख ते एक लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात येते.
आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शेतीमध्ये प्रत्यक्ष राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजूरांचा वाटा मोठा असून, कामाच्या ठिकाणी त्यांनाही अपघाताचा धोका असतो. भूमिहीन शेतमजूरांचा अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवते. ही बाब विचारात घेता, या योजनेचे संरक्षण भूमिहीन शेतमजुरांनाही देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत ‘महिला शेतकरी’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिला शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेत अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात या अपघातांचा नव्याने समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. योजनेसाठी यापुढे अपीलिय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी अपर जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच या योजनेत आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे.
आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी इंटिग्रेटेड ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
–००—
मुंबईतील शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्टची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली
मुंबई शहरातील राज्य शासनाच्या तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्ट उपक्रमाची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार, सर्व विभागांना ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी व वीज जोडण्यांच्या माहितीची पडताळणी पूर्ण करावी लागणार आहे. वित्त विभाग आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून ऊर्जा विभाग तिमाही ताळमेळाची प्रक्रिया राबविणार आहे.
संयुक्त बिलिंग प्रणालीमुळे सर्व वीज जोडण्यांची देयके एकाच व्यासपीठावरून भरता येणार असून, ऑटो-डेबिट सुविधेमुळे बिल भरण्यास होणारा विलंब, त्यावरील व्याज व दंड टाळता येणार आहे. तसेच सर्व जोडण्यांची बिले, वीज वापर, थकबाकी, व्यवहार आणि व्यवस्थापकीय माहिती (MIS) एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. ‘गो ग्रीन’ सुविधेमुळे प्रत्येक बिलावर सवलत मिळणार असून, प्रीपेड जोडण्यांवर लागू दरानुसार सवलतीचाही लाभ मिळणार आहे.
सध्या बेस्टच्या प्राधिकृत कोड प्रणालीअंतर्गत ३२२ गटांतील १०,०१७ ग्राहक आणि राज्य शासनाचे १०४ गटांतील ८६९ ग्राहक असून, त्यांना या नव्या प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे. आवश्यकतेनुसार नवीन गटही तयार करता येणार आहेत.
या प्रणालीमुळे वीज देयके वेळेत भरली जाऊन विलंब शुल्क व १२ ते १५ टक्के व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे. तसेच बिल तपासणी, निधी उपलब्धता, देयक प्रक्रिया आणि ताळमेळासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची बचत होऊन शासकीय कामकाज अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, विभागीय नोंदणी, ग्राहक पडताळणी, निधी उपलब्धता, तिमाही ताळमेळ आणि प्रणालीचे ‘गो-लाईव्ह’ अशा चार टप्प्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. बेस्ट उपक्रमाकडून माहिती-तंत्रज्ञान सुविधा, डॅशबोर्ड, व्यवस्थापकीय माहिती (MIS) आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
–००–
राज्य माहिती आयोगात तीन अतिरिक्त आयुक्त
- प्रलंबित अपीलाचा जलद निपटारा होणार
राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या अपिलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी बृहन्मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार, प्रत्येक खंडपीठासाठी एक उप सचिव आणि एक कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच एक लघुलेखक, एक लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई ही पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. अशाप्रकारे तीनही खंडपीठांसाठी एकूण १८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
प्रलंबित अपिलांची संख्या कमी झाल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांना इतर खंडपीठांमध्ये नियुक्त करण्याचे अथवा काही द्वितीय अपीले त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तांतरित करण्याचे अधिकार राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे भरताना वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित द्वितीय अपिलांच्या निपटाऱ्याला गती मिळून नागरिकांना माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत अपिलांवर अधिक जलद आणि प्रभावी न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
–००–
सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या एक पदासह न्यायालयासाठी २० नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच वाहनचालक, पुस्तकबांधणीकार, शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार यांसह पाच पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय, सरकारी वकील कार्यालयासाठी तीन नियमित पदे आणि एक बाह्य यंत्रणेमार्फत पद मंजूर करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालयासाठी मिळून २३ नियमित आणि ६ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, अशी एकूण २९ पदांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सिल्लोड व परिसरातील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर न्यायसेवा उपलब्ध झाल्याने न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान, सुलभ आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे.
–००–
चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार या पदांसाठी चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे चांदवड व परिसरातील नागरिकांना वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी प्रकरणांसाठी दूरच्या न्यायालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान, सुलभ आणि परिणामकारक होऊन नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
–००–
किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय, दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या तीनही आस्थापनांसाठी आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, सरकारी वकील कार्यालयासाठी ३ नियमित व १ बाह्य यंत्रणेमार्फत पद, तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी २१ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
अशाप्रकारे या तीनही संस्थांसाठी मिळून ४३ नियमित आणि ११ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, अशी एकूण ५४ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे किनवट व परिसरातील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयाची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही, प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद व परिणामकारक न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
–००–
केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय
बीड जिल्ह्यातील केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार या गट ‘ड’ संवर्गातील चार पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
या न्यायालयासाठी आवश्यक खर्च न्याय व विधि विभागाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
या निर्णयामुळे केज व परिसरातील नागरिकांना वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी प्रकरणांसाठी दूरवर जावे लागणार नाही. न्यायसेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यास चालना मिळून नागरिकांना अधिक सुलभ, परिणामकारक आणि वेगवान न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
–००–
पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय
पिंपरी चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्य़ा लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार आज न्यायालय स्थापन करण्यास, आवश्यक पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
आवश्यक बारा पदांमध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लघुलेखक श्रेणी-तीन, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक पाच अशा एकूण दहा नियमित पदांना आणि शिपाई पदांच्या दोन पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २७ लाख एक हजार ५३६ रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
मोटार वाहन न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, पुणे येथे १ लाख २० हजार १२८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ४७ हजार ८०६ प्रकरणे पिंपरी चिंचवडमधील आहेत. पिंपरी चिंचवड परिसराचा विस्तार वाढत आहे. त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड येथे स्वतंत्र वाहतूक शाखा आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहे. मात्र पिंपरी चिंचवड येथील प्रकरणातील नागरिकांना शिवाजी नगर, पुणे येथे जावे लागते. न्यायालयीन कामकाजासाठी शासकीय यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील विशेष मोटार न्यायालय सोयीचे ठरणार आहे.