राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस धोरण (सीबीजी), 2026 जाहीर, सात आदर्श महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना यूजीसीच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन, सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कला जमीन, कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमातील जमिनीच्या भोगवटादार रुपांतरणाच्या अधिमूल्याची पुनर्रचना हे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. तर पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मेट्रो-५ च्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, मेट्रो मार्गिका-५ अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोनला मंजुरी
नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर तीन द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना हुडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता
मुंबई मेट्रो मार्गिका-५ अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोन अशा एकूण १८,१३०.५५ कोटी रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन महत्त्वाकांक्षी द्रुतगती महामार्गांच्या कामांच्या भूसंपादनासाठी लागणारे कर्ज हुडकोकडून घेण्यास तसेच नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी टप्पा २ मधील १०६३ कोटी रूपयांच्या कामांच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूरी दिली.
मंत्रालयात मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
मुंबई मेट्रो मार्गिका-५ अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोनचा सुमारे ६९ लाख लोकांना फायदा होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई मेट्रो मार्गिका-५ अ, टप्पा एक आणि टप्पा दोन अशा एकूण १८,१३०.५५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. या मार्गिकेची लांबी ३४.२१ किमी आहे, ज्यामध्ये १९ स्थानकांचा समावेश आहे. टप्पा १ कापूरबावडी ते धामणकर नाका, टप्पा २ धामणकर नाका ते दुर्गाडी, मार्गिका ५अ दुर्गाडी – कल्याण – उल्हासनगर या प्रकल्पामुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगर या भागातील सुमारे ६९ लाख लोकांना फायदा होणार असून प्रवास वेळेत ४०-५०% बचत होईल. या प्रकल्पासाठीच्या आवश्यक परवानगीसाठी केंद्र शासन व संबधित विभागाकडे गतीने कार्यवाही करावी.
तीन द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांचे ‘प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे वेळापत्रक’ निश्चित करण्याच्या सूचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांचे ‘प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे वेळापत्रक’ निश्चित करण्याच्या सुचना तसेच निविदा प्रसिद्धी, निविदा अंतिम करणे आणि प्रकल्प पूर्णतेचा कालावधी निश्चित करावा. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाशी समन्वय साधून तातडीने मार्ग काढावा. विदर्भातील दळणवळण आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने सहा वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कार्यवाही करावी.
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग या महामार्गाची एकूण लांबी १६२.५७७ कि.मी. असून, प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत १९,५८२.१९ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३,१६२.१८ कोटी रुपयांच्या खर्चास, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग ९४.२४१ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ९३१.१५ कोटी रूपये, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग हा प्रकल्प २०४.७९९ कि.मी. लांबीचा असून याच्या भूसंपादनासाठी २,३५३.९४ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी १०६३ कोटी रूपयांच्या कामांच्या प्रस्तावाला मंजूरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी प्रस्तावित पायाभूत सुविधांची कामे गतीने करावीत. भाविकांसाठी वाहनतळ , पाणीपुरवठा, विद्युतविभाग, आरोग्य विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, मुख्य नियंत्रण कक्ष यासाठी १०६३ कोटी रूपयांच्या कामांचे प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली असून ही कामे गतीने पूर्ण करावीत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, नगरविकासचे डॉ.एच गोविंदराज, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, कुंभमेळा विकास प्राधिकरणचे आयुक्त शेखर सिंह यावेळी उपस्थित होते.
……………………..
महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस धोरण (सीबीजी), 2026 जाहीर
महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण,२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रि़ड अॅन्युएटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणारे आहे.
राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाव्दारे कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या उत्पादनास आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायुचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे वातावरणाची गुणवत्ता वाढीस लागेल. जमीनीचा ऱ्हास, वायु प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
या धोरणामुळे ऊर्जा आणि आयात घट होईल. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन, कार्बन उत्सर्जनात घट, वाहतूक, औद्योगिक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
शाश्वत कचरा व्यवस्थापन – नागरी सेंद्रीय घनकचरा, शेतातील अवशेष, पशुधन कचरा, इतर जैवविघटनशील कचरा उघड्यावर जाळण्याला अटकाव होऊन प्रदूषण कमी होईल.
सर्क्युलर ईकॉनामी – सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती. सीबीजी प्रकल्पासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा. कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रीय खत निर्मिती करुन शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवता येणार.
गुंतवणूक आणि रोजगार– सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून गुंतवणूक वाढेल. ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार निर्मिती होईल.
सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व उपक्रम, खाजगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील. ज्या ठिकाणी पुरेसा कचरा उपलब्ध नाही तिथे क्लस्टर-आधारित प्रकल्प, तसेच कृषि उत्पादक संस्थाच्या मदतीने कृषितील टाकाऊ घटकांचे एकत्रिकरण करून प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कच्चा माल, प्रकल्प विकासक आणि संकलन संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी डिजिटल इंटिग्रेशन, पोर्टल आणि मोबाईल अॅप आधारित व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन, कचरा प्रक्रिया केंद्रांजवळील जमीन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव जमीन दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी, जमीन उपलब्धता आणि इतर आवश्यक परवानग्या जलदगतीने देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव तर जिल्हास्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. या समित्यांमार्फत प्रकल्पांची निवड, समन्वय, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण केले जाईल. प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०२६ आणि हायब्रीड अॅन्युटी मॉडेलनुसार राबविण्यात येतील.
*****
सात आदर्श महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना यूजीसीच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन, देण्याचा तसेच या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण देण्यासह, आर्थिक तरतुदींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशातील ज्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय नोंदणी दरापेक्षा कमी विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श महाविद्यालय सुरू करण्याची योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेल्या ९० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांचा समावेश करून, तिथे आदर्श महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात घनसांवगी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी संलग्न), बुलढाणा (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती), रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन (श्रीमती नाथीबाई दामोदार ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई), हिंगोली (स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड), गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली), रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबवडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे (मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संलग्न) अशी सात आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
या महाविद्यालयांमधून ४३ अभ्यासक्रम शिकवले जातात. त्यासाठी सुमारे २ हजार ५१० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. यासाठी १३४ शिक्षक तासिका तत्त्वावर आणि ६१ शिक्षकेतर पदांवर कर्मचारी ठोक वेतनावर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. यातील याचिकावरील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या सहायक प्राध्यापकांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्याचा आणि या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरतीमध्ये अतिरिक्त दहा गुण देण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
या प्रस्तावासह, या सात महाविद्यालयांना अनुभवी प्राध्यापक मिळावेत यासाठी प्रत्येकी एक प्राचार्य व मानद प्राध्यापक नियुक्तीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच महाविद्यालयांतील शिक्षकांना विद्यार्थी संख्येच्या वाढीच्या गुणोत्तरानुसार तसेच केंद्राकडून मिळणारा अनुदानाचा हिस्सा वगळता, द्यावयाच्या राज्याच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
*****
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कला जमीन
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२.५५ हेक्टर आर.जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही जमीन एमआयडीसीला शेत जमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे.
सातारा जिल्ह्यासह परिसरातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी मौजे नागेवाडी (ता.सातारा) येथे आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास मौजे नागेवाडी येथील गट नं. ३०८/१ मधील ४२.५५ हे.आर. इतकी शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे. ही जमीन सध्याच्या शेत जमिनीच्या बाजारभावाने एमआयडीसीला खरेदी करावी लागणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून एमआयडीसीला मिळणार आहे. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना प्रकल्प उभा करता येणार असल्याने या परिसरातील अभियांत्रिकी तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांना स्थानिकरित्या व्यवसाय व रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.
*****
कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमातील जमिनीच्या भोगवटादार रुपांतरणाच्या अधिमूल्याची पुनर्रचना
महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरीता अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास व त्यासाठीच्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा. क. म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त ठरवून शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहिन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-२ च्या जमिनी म्हणून सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. या जमीनधारकांना या जमिनींचा बिगर शेती कारणांसाठी वापर करता येत नव्हता. तसेच अशा जमिनीचे हस्तांतरण करताना
प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांची पुर्वपरवानगी घेवून अनार्जित रक्कम (५० / ७५ टक्के) भरावी लागत असे. तरीही या जमिनी वर्ग -२ मध्येच राहत असत. या अडचणी लक्षात घेवून आता महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरिता या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ च्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अशा रूपांतरणासाठी अधिमूल्य आकारणीसही मंजुरी दिली आहे.
यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ नुसार भोगवटादार वर्ग-२ ज्या जमिनी हस्तांतरित न केलेल्या व हस्तांतरित केलेल्या, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठी प्रदेय असलेले रूपांतरण अधिमूल्य पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे :-
वाटपानंतर हस्तांतरण न केलेल्या जमिनींसाठी रेडिरेकनर नुसार (वार्षिक दर विवरणाप्रमाणे परिगणना) किंमतीच्या शहरी भागासाठी ३० टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के.
वाटपानंतर हस्तांतरण झालेल्या, वापरात बदल झालेल्या जमिनींसाठी रेडिरेकनच्या किंमतीनुसार शहरी भागात येणाऱ्या जमिनींकरिता शेती वापरासाठी ३० टक्के, बिगर शेतीसाठी २५ टक्के आणि ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी शेती वापरासाठीच्या २५ टक्के आणि बिगर शेती वापरासाठी २० टक्के दराने अधिमुल्य आकारले जाणार आहे.
रेडिरेकनर नुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य पन्नास लाखापर्यंत रक्कम असेल अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर मान्यतेस्तव ठेवता येणार आहेत. तर पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांना शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
…………………..
‘एमटीडीसी’मार्फत लोणार येथे ‘खगोल दर्शन महोत्सवाचे
२४ ते २६ एप्रिल २०२६ दरम्यान आयोजन
-पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त, आंतरराष्ट्रीय डार्क स्काय सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर, २४ ते २६ एप्रिल २०२६ दरम्यान एमटीडीसी लोणार, जि. बुलढाणा येथे पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन, तर्फे ‘खगोल दर्शन महोत्सव २०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. लोणार हे जगप्रसिद्ध उल्कापातामुळे निर्माण झालेले अद्वितीय सरोवर असून ‘डार्क स्काय’ संवर्धनासाठी अत्यंत अनुकूल ठिकाण मानले जाते. या खगोल दर्शन महोत्सवात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.
हा महोत्सव आंतरराष्ट्रीय ‘डार्क स्काय वीक’च्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला असून महोत्सवादरम्यान स्टारगेझिंग (आकाश निरीक्षण), तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि विज्ञानाधारित विविध उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याच बरोबर नागरिकांना आकाश निरीक्षणाचा एक अनोखा व संस्मरणीय अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), ॲस्ट्रॉनइरा आणि डार्क स्काय इंटरनॅशनल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तसेच ॲस्ट्रॉनइराच्या संस्थापिका व संचालिका श्वेता कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून स्टारगेझिंग (आकाश निरीक्षण) सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
लोणार परिसरात प्रकाश प्रदूषण कमी ठेवल्यास वैज्ञानिक संशोधनास चालना मिळण्याबरोबरच नैसर्गिक पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होईल. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ खगोलशास्त्रापुरता मर्यादित नसून पर्यावरण संवर्धनाशीही निगडित आहे. विज्ञान, पर्यावरण आणि पर्यटन यांची सांगड घालणारा हा उपक्रम लोणारच्या शाश्वत पर्यटन विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी व्यक्त केला आहे.
महोत्सवादरम्यान लोणार येथे स्टारगेझिंग (आकाश निरीक्षण) सत्रांसोबतच प्रदर्शने आणि माहितीपटांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रकाश प्रदूषणाचे दुष्परिणाम, नैसर्गिक अंधाराचे महत्त्व तसेच वैयक्तिक व सामाजिक पातळीवरील उपाययोजनांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. विज्ञान प्रसार व निसर्ग संवर्धन यांची सांगड घालत ‘ॲस्ट्रोटुरिझम’या शाश्वत पर्यटन क्षेत्राच्या विकासालाही यामुळे गती मिळणार आहे.
लोणारचा व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होऊन देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी लोणारला पसंती द्यावी, या उद्देशाने येथे विविध पर्यटन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एमटीडीसी पर्यटक निवास, पर्यटक अभ्यागत केंद्र यांसह तारांगण, प्रयोगशाळा, योग केंद्र तसेच नवीन एमटीडीसी पर्यटक निवासाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. त्या अनुषंगाने लोणार येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त हा उपक्रम विशेषरित्या आयोजित करण्यात येत असून पर्यावरणपूरक व अनुभवाधारित पर्यटनाला चालना देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे, असे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे यांनी सांगितले.
‘खगोल दर्शन महोत्सव २०२६’च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, विभाग प्रमुख मानसी ताटके, प्रादेशिक व्यवस्थापक, छत्रपती संभाजीनगर योगेश निरगुडे, तसेच लोणारचे पर्यटक निवास व्यवस्थापक सदानंद दाभाडे यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.
****
एमटीडीसी’मार्फत हरिहरेश्वर येथे खगोल दर्शन महोत्सवाचे
२४ ते २६ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजन
-पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासन, पर्यटन विभागामार्फत आंतरराष्ट्रीय ‘डार्क स्काय सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर ‘खगोल दर्शन महोत्सव २०२६’चे आयोजन २४, २५ व २६ एप्रिल २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील हरिहरेश्वर येथे करण्यात आले आहे.या पर्यटन महोत्सवात खगोलप्रेमी व पर्यटकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), ॲस्ट्रॉनइरा आणि डार्क स्काय इंटरनॅशनल यांच्या विद्यमाने डार्क स्काय सप्ताह हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे, तसेच ॲस्ट्रॉनइराच्या संस्थापिका व संचालिका श्वेता कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून स्टारगेझिंग सत्रांचे आयोजन करण्यात येत असून खगोल अभ्यासक, विद्यार्थी व पर्यटनप्रेमींसाठी हा एक अनोखा, ज्ञानवर्धक व अनुभवसमृद्ध उपक्रम ठरणार आहे.
हरिहरेश्वर हे मुंबईपासून सुमारे चार तासांच्या अंतरावर वसलेले शांत, निसर्गरम्य आणि आध्यात्मिक महत्त्व असलेले कोकणातील पर्यटनस्थळ असून समुद्रकिनारे, हिरवीगार डोंगररांग आणि प्रसिद्ध हरिहरेश्वर मंदिरामुळे ‘देवघर’ म्हणून ओळखले जाते. येथे असलेले एमटीडीसी हरिहरेश्वर रिसॉर्ट समुद्रकिनाऱ्याजवळ व शांत परिसरात वसलेले असून येथे पर्यटकांसाठी प्रीमियर सूट, कॉटेज, सी-फेसिंग कॉटेज व एक्झिक्युटिव्ह रूम्ससह आरामदायी निवास व्यवस्था उपलब्ध आहे. हरिहरेश्वरची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होऊन देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी या ठिकाणाला अधिक पसंती द्यावी, या उद्देशाने हरिहरेश्वर येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त हा उपक्रम विशेषरित्या आयोजित करण्यात येत असून पर्यावरणपूरक व अनुभवाधारित पर्यटनाला चालना देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
महाराष्ट्रात प्रथमच होणाऱ्या या महोत्सवात स्टारगेझिंग (आकाश निरीक्षण) सत्रे, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली खगोल विषयक संवादात्मक प्रदर्शने, प्रकाश प्रदूषण व ‘डार्क स्काय’ संवर्धनावरील माहितीपर उपक्रम तसेच पर्यावरण जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवामध्ये प्रकाश प्रदूषणाचे दुष्परिणाम, नैसर्गिक अंधाराचे महत्त्व तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. खगोलशास्त्र, पर्यावरण व पर्यटन यांची सांगड घालत हा महोत्सव पर्यटकांना एक वेगळा अनुभव देणार आहे.
या उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई व पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, पर्यटन विभागाचे प्रधानसचिव संजय खंदारे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश र. गटणे यांनी केले आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, विभाग प्रमुख मानसी ताटके, तसेच प्रादेशिक व्यवस्थापक, रत्नागिरी दीपक माने यांच्या समन्वयातून आवश्यक नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येत असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे सक्रिय सहकार्य लाभत आहे.