आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा आकृतीबंध मंजूर, सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर मिळणार न्याय, नागपूर-म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी मौजे बेला येथील शासकीय जमीन, वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीजच्या जमीन भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणास मान्यता, कोल्हापूर सर्किट बेंचकरिता ४५९ पदांच्या निर्मितीस मान्यता, वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय, १६ पदांच्या निर्मितीस मान्यता आदी निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित होते.
तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्रीही या बैठकीला उपस्थित होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले सविस्तर निर्णय खालील प्रमाणे
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा आकृतीबंध मंजूर
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केल्यामुळे दोषसिध्दीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वैज्ञानिक प्रयोगशाळामुळे पोलिसांना गुन्हेविषयक पुरावे जलदगतीने गोळा करणे, सायबरविषयक गुन्ह्यामधील विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी सध्या १ हजार ४८६ पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे. मात्र आगामी १० वर्षामध्ये प्रयोगशाळामध्ये विश्लेषणासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणानुसार पदांची वाढ आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ठाणे, धुळे, सोलापूर, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी येथील लघु प्रयोगशाळांचे प्रादेशिक प्रयोगशाळामध्ये उन्नतीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्धा येथे प्रयोगशाळा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास दिलेली मान्यता यामुळे पदांची संख्यावाढ होणे आवश्यक होते.
या सर्व बाबींचा विचार करून विभागाने मंजूर १ हजार ४८६ आणि वाढीव १ हजार ५२६ अशा एकूण ३ हजार १२ पदांचा आकृतीबंध उपसमिती आणि उच्चस्तर सचिव समितीपुढे सादर केला होता. मात्र आज संचालनालयाकरिता नियमित १ हजार ७९२ पदे, मृत संवर्गातील बाह्य यंत्रणेद्वारे कमाल ८३५ पदे आणि मृत संवर्गातील कार्यरत १३४ पदे अशा एकूण २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा, २०२२ च्या अंमलबजावणीसाठी प्रयोगशाळा सुसज्ज झाल्यानंतर लागणाऱ्या वाढीव पदांसाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती आणि मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
…………………..
सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर मिळणार न्याय
पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित मौजे नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ आणि मौजे हनुमाननगर येथील सर्व्हे क्रमांक ५ मधील शासनातर्फे करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांची तपासणी करून, पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या जमिनीचे वाटप १९७० मध्ये झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार सातबाऱ्यावर नोंद झाली नव्हती. या निर्णयामुळे फेरवाटप करून शेतकऱ्यांना सातबारा मिळणार आहे.
नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ मधील जमीन भूमिहीन, शेतमजूर व स्वातंत्र्यसैनिकांना करण्यात आलेल्या वाटपाच्या १९७० च्या आदेशांमधील अटी व शर्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अटी व शर्तींचा भंग झाला असून संबंधितांचा प्रत्यक्ष ताबा नाही, अशा प्रकरणांत सुनावणी घेऊन जमीन शासनखाती जमा करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित अधिकार अभिलेख रद्द करून दुरुस्त अभिलेख तयार करण्यात येतील. मात्र, वाटप आदेशानुसार त्यांना दिलेल्या क्षेत्राचा प्रत्यक्ष ताबा असल्यास संबंधितांच्या नावाची अधिकार अभिलेखात नोंद असल्यास त्यांचे हक्क कायम ठेवून फेरवाटप केले जाईल.
सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नेवाळे व हनुमाननगर येथे पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांच्या प्रकरणांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.
वाटपाचे आदेश उपलब्ध असूनही ७/१२ उताऱ्यावर नावाची नोंद नसलेल्या आणि वाटप आदेशातील सर्व्हे किंवा गट क्रमांकापेक्षा अन्य ठिकाणी ताबा असलेल्या प्रकरणांत वाटप आदेशातील क्षेत्रानुसार ७/१२ वर नोंद घेण्यात येईल. वाटप आदेशापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्र ताब्यात असल्यास ते अतिरिक्त क्षेत्र शासनखाती जमा करून संबंधितांच्या हक्काचे क्षेत्र कायम ठेवत फेरवाटपाचे आदेश देण्यात येतील. वाटप आदेश उपलब्ध नसले, मात्र ७/१२ वर संबंधितांची नोंद असल्यास ७/१२ वरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांचा ताळमेळ घेण्यात येईल. ज्या प्रकरणांत वाटप आदेशही उपलब्ध नाहीत आणि ७/१२ वरही संबंधितांची नोंद नाही, मात्र प्रत्यक्ष वहिवाट आढळून येते, अशा प्रकरणांत उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. अशा अतिक्रमणांपैकी कुटुंब हा घटक गृहीत धरून कमाल २ एकरपर्यंतचे शेतीच्या वापरातील अतिक्रमण त्याच ठिकाणी विशेष बाब म्हणून नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) च्या प्रतिमा तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर करून भू-संदर्भित नकाशे तयार करण्यात येणार आहे.
………………
नागपूर-म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी मौजे बेला येथील शासकीय जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला (म्हाडा, नागपूर) विनामूल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे गरजू आणि गरीब लोकांसाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेतील परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य होणार आहे.
मौजे बेला येथील सर्व्हे क्रमांक ३८५ येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन म्हाडा, नागपूरला हस्तांतरित करण्यास दिनांक १४ जुलै, २०२६ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी संबंधित जमीन विनामूल्य हस्तांतरित करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज म्हाडाला विनामूल्य जमीन देण्यास मान्यता दिली.
………………..
वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीजच्या जमीन भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणास मान्यता
नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज इंडिया संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज या सामाजिक संस्थेला मौजे वांद्रे येथील नगर भूमापन क्रमांक ५९० मधील ६ हजार ११० चौ.मी. जमीन भाडेपट्टयाने दिली आहे. या भाडेपट्टयाची मुदत दि.२४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी संपली आहे. आता या भाडेपट्टयाचे नाममात्र एक रूपया दराने वार्षिक भूईभाडे आकारून दि.२५.०९.२०१७ पासून पुढील ३० वर्षांकरिता नुतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
………………
कोल्हापूर सर्किट बेंचकरिता ४५९ पदांच्या निर्मितीस मान्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) ४५९ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कोल्हापूर येथे १ ऑगस्ट, २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यानुसार १८ ऑगस्ट, २०२५ पासून फिरते खंडपीठ कार्यान्वित झाले आहे. सध्या फिरत्या खंडपीठाच्या कामकाजासाठी मुंबई मुख्यपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर फिरते खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे (पदनाम, पदसंख्या) – (गट-अ) प्रबंधक-दोन, उपप्रबंधक-चार, मा.मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव-एक, सहायक प्रबंधक-नऊ, सहायक प्रबंधक (आयटी)-एक, उपमुख्य अनुवादक व दुभाषी-एक, राजशिष्टाचार अधिकारी नि कोर्ट किपर-एक, ग्रंथपाल-एक (एकूण २० पदे). (गट-ब) कक्ष अधिकारी-३२, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर-एक, हार्डवेअर इंजिनिअर-एक, वरिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-एक (एकूण ३५ पदे). (गट-क) उच्चश्रेणी लघुलेखक-तीन, निम्नश्रेणी लघुलेखक-आठ, सहायक कक्ष अधिकारी-८०, कनिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-सहा, लिपिक-१७२, वाहन चालक-सात (एकूण २७६ पदे). (गट-ड) हवालदार-पाच, चोपदार-चार, फायलर-सहा, पुस्तक बांधणीकर-१०, नाईक-चार, झेरॉक्स ऑपरेटर-तीन, उद्वाहनचालक-तीन, शिपाई/हमाल-७०, पहारेकरी-सहा, स्वयंपाकी-आठ, माळी-दोन, सफाईगार-सात (एकूण १२८ पदे).
यानुसार पदांच्या निर्मितीस आणि त्यानुषंगाने येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
००००
वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय, १६ पदांच्या निर्मितीस मान्यता
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापन समितीने वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यास आवश्यक असणाऱ्या १६ पदांना मान्यता दिली. त्यापैकी १२ पदे नियमित असून ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घ्यायची आहेत.
पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे – दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी-एक, सहायक अधीक्षक-एक, लघुलेखक-एक, वरिष्ठ लिपिक-दोन, कनिष्ठ लिपिक-चार, बेलिफ-तीन, शिपाई-दोन, पहारेकरी-एक आणि सफाईगार-एक. या पदांच्या अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.