आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर-(MRSAC) आता कंपनी, महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन होणार, महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी, महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी, महाराष्ट्रात नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग आदी निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले सविस्तर निर्णय खालील प्रमाणेः-
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर-(MRSAC) आता कंपनी
रस्ते, नगररचना, जलयुक्त शिवार, डोंगरी विकास, ई- पंचनामा, खनिज व्यवस्थापनाला गती लाभणार
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) संस्थेची सोसायटी कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून संस्थेची कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य शासनाने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरची (MRSAC) स्थापना केली होती. सेंटरची पुणे आणि मुंबई येथे उपकेंद्रे आहेत. MRSAC ने भौगोलिक माहितीच्या आधारे रस्ते, नगररचना विभागाच्या प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास योजना, ई-पंचनामा, महाॲग्रिटेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिज आणि खाणी इत्यादींचा अभ्यास केलेला आहे. आता MRSAC च्या विविध प्रकल्पामध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, आयओटी, वेब सेवा, क्लॉऊड काम्प्युटिंग यासारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला. यामुळे MRSAC समोरील आव्हाने आणि भूमिकेतील होणारा बदल लक्षात घेऊन MRSAC संस्थेची सोसायटी अधिनियम, १८६० कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनीत रूपांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय नागपूर येथे असेल. कंपनीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असतील. कंपनीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक पद नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अस्तित्वात असलेल्या पदांना कंपनीअंतर्गत कार्यरत ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
कंपनीच्या संचालक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे :- मुख्य सचिव-अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन), अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नगर विकास-१), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (ग्राम विकास), प्रधान सचिव/सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), जिओ स्पेशल डाटा सेंटर, पुणे यांचे प्रतिनिधी, आयआयएसईआर, पुणे यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी, संचालक, जिऑलॉजी ॲण्ड मायनिंग, नागपूर, नामांकित/तज्ञ वैज्ञानिक (२), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर, व्यवस्थापकीय संचालक, MRSAC, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, MRSAC
*****
महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन होणार
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नवीन महाराष्ट्र जिओस्पेशिअल टेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान विभाग, संशोधन व प्रशिक्षण विभाग, भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभाग आणि प्रशासन व लेखा असे चार विभाग असतील. आधुनिक तंत्रज्ञान विभागांतर्गत ॲप्लिकेशन व डेव्हलपमेंट हे दोन उपविभाग असतील. ॲप्लिकेशन उपविभागांतर्गत कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इमेज प्रोसेसिंग आणि फोटोग्रामेट्री या संदर्भातील धोरणे विकसित करणे व अंमलात आणणे, डेटा गुणवत्ता, अखंडता आणि सुरक्षितता निर्धारित करणे, ही कामे करण्यात येतील. तर डेव्हलपमेंट उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक पोर्टल विकसित करणे व देखभाल करणे, सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनचे डिझायनिंग आणि अंमलबजावणी, विविध प्रकारच्या विदा (डेटा) चे एकत्रिकीकरण करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात येतील. तसेच गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी विश्लेषणात्मक पध्दती राबविण्यात येईल.
संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्था, वापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.
या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. संस्थेच्या उभारणीसाठी सुरूवातीचा खर्च म्हणून २५ कोटींचे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
*****
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी
आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा
राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रूपये निधीचा आपत्तीत फटका बसलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मदत होणार आहे. आपत्तीग्रस्तांना गृह कर्जात तसेच त्या परिसरातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. यात असंघटीत क्षेत्रातील कामगार तसेच महिला उद्योजक, बांधकाम, तसेच अन्य व्यावसायिक क्षेत्रातील छोट्या घटकांनाही मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्रा येथे अंमलबजावणी गट स्थापन करण्यात येणार आहे. पूर, उष्णतेची लाट, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत या घटकांना वित्तीय सहायता करता येणार आहे.
आपत्तींचा प्रभावी सामना करण्यासाठी विभाग, जिल्हा, शहर स्तरावरील प्रशासनांच्या प्रतिसाद क्षमता वाढविण्यासंदर्भात अंमलबजावणी गट म्हणून मित्रा संस्था काम करणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येतील. यात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा व पंचगंगा नदी क्षेत्रातील कामांसाठी महाराष्ट्र मृद व जलसंधारण महामंडळ प्रकल्प अंमलबजावणी गट म्हणून काम करेल. या प्रकल्पांवरील देखरेखीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली प्रकल्प मूल्यांकन समिती स्थापन करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
*****
महाराष्ट्रात नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग
आयुक्तालयासह जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदे; नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग
विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभागाची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार आहे. यात सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेले माहिती तंत्रज्ञान कार्यासन वेगळे करून हा विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर करून नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रीम बुध्दीमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयुक्तालयासाठी ७७ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयातील व इतर प्रशासकीय विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील माहिती तंत्रज्ञानविषयक कामकाज हाताळण्यासाठी ४२७ पदांचा स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तसेच कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांच्या देखरेख-नियंत्रणासाठी तांत्रिक संवर्गातील ३८९ पदांकरिता बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी महाराष्ट्र ई-मिशन टीम (एमईएमटी) स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या विभागासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार व्हावे, याकरिता अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण झालेल्या २०० विद्यार्थ्यांसाठी अंतरवासिता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना शासनाच्या अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध करून देणे, ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना व कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे, त्याचबरोबर राज्यातील संशोधन, तंत्रज्ञान व नवोपक्रम क्षेत्रातील प्रगतीचा एकात्मिक व समन्वित उपयोग करणे, राज्यासमोर असलेल्या विकासात्मक गरजा, प्रशासकीय आव्हाने व तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणीच्या कामांना वेग मिळणार आहे. स्वतंत्र विभाग स्थापन झाल्यामुळे डिजिटल सेवा, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, सायबर सुरक्षा व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचा नियोजनबद्ध वापर करणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर पारंपरिक ज्ञान व आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधून शाश्वत शेती, आरोग्यसेवा, अक्षय ऊर्जा, स्वदेशी उत्पादन तसेच अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक व नागरिक-केंद्रित होण्यास मदत होणार आहे.
या विभागाच्या पदनिर्मितीसाठी आवश्यक सुमारे १३३ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.