राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक आज झाली या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदी उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळात एकूण २१ निर्णय घेण्यात आले. यातील काही निर्णय हे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका नजरेसमोर ठेवून घेण्यात येत आले आहेत. त्यामुळे आजची राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ही निवडणूका नजरेसमोर ठेवत आणि आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी घेण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय खालील प्रमाणे..
मच्छिमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत
राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रूपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. ताजे मासे उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थापनाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन आणि साठवणूक करणाऱ्यांना मिळणार आहे. घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे. व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पीककर्ज मिळते, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना हे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या योजनेत सहभागी राहतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
…………….
श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम कार्यक्रमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूद
शीख धर्माचे नववे गुरू आणि “हिंद-की-चादर” म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या भव्य राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रूपये उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जून २०२५ रोजी “हिंद-की-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ३५० वी शहीदी समागम” बाबत बैठक घेण्यात आली होती.
त्या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समिती, क्षेत्रीय आयोजन समित्या आणि विविध व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
श्री गुरु तेग बहादुर यांनी १७ व्या शतकात धर्मरक्षा, मानवी हक्क आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भीड आवाज उठवून बलिदान दिले. त्यांचे प्रवचन आणि भजन “गुरु ग्रंथ साहिब” मध्ये समाविष्ट असून त्यांनी परोपकार, सेवा, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचा आदर्श दिला.
त्यांच्या या कार्याला अभिवादन म्हणून राज्यभरात नांदेड, नागपूर आणि खारघर या तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५): छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर. नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) : नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम. खारघर, जि.रायगड ( २१ डिसेंबर २०२५): मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक.
या कार्यक्रमांसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती, तसेच, नांदेड, नागपूर आणि खारघर येथे क्षेत्रीय आयोजन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक आयोजन व व्यवस्थापन समित्या कार्यरत राहतील. या शताब्दी समागमाच्या माध्यमातून श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता, आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
……………
वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी
वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड १०५६ नागरिकांना १९३१ मध्ये ३० वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते. या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करून घेतले. पण पुढे काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. त्यानुसार वर्धा नगरपरिषदेने हे भूखंड भाडेपट्टाकरार प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असल्याने कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
……………….
नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी
नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैव तंत्रज्ञान विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाच्या नियमित कामकाज संचालनासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार समान हप्त्यांमध्ये सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था या संस्थेस २०२५-२६ ते सन २०२९-३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी १ कोटी ७५ लाख रुपयांना प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान देण्यात येणार आहे. या संस्थेची स्थापन १९४२ ला झाली आहे. ही संस्था मध्य भारतातील रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था असून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यात कार्य करते. या संस्थेला २०२३ मध्ये अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
…………..
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाने हमी दिली आहे. तसेच यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारण्यासाठीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका १२६.०६ कि.मी. लांबीची असेल. त्यापैकी मौजे नवघर (जि.पालघर) ते मौजे बलावली (ता.पेण) असे ९६.४१० कि.मी.चे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
………….
वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन
वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
००००
घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय
पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर ८५ किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित २० तर बाह्य यंत्रणेद्वारे ६ पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित ३ तर बाह्ययंत्रणेद्वारे १, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित २० तर बाह्ययंत्रणेद्वारे ४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
००००
पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पैठण तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालवली जातात. या न्यायालयात पैठण तालुक्यातील ७९९ इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी नागरिकांना ५३ कि.मी. इतका प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण २० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
००००
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा आर्क लिमिटेट बंद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे कामकाज करणे अशक्य होणार आहे. या कंपनीवरील खर्च सुरू राहू नये यासाठी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राच्या नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.
००००
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्श्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती. ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे. करवसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असणार आहे.
०००
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथे जमीन
मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथील ३९५ चौ.मी. शासकीय जमीन तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वाहनतळ, माहिती केंद्र, कार्यालय व इतर सोयी-सुविधांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबरोबरच देवस्थानाने बांधलेल्या इमारतीतील २ हजार चौरस फूट जागा फर्निचरसह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचाही निर्णय झाला. यावर महसूल विभागाची मालकी राहणार आहे.
वांद्रे येथील ही जमीन तिरूमला देवस्थानास ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी एक रूपये वार्षिक नाममात्र भाडे दराने देण्यात येणार आहे. ही जमीन देवस्थानास यापूर्वीच भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या ६४८ चौरस मीटर जमिनीच्या समोर आहे. या नव्या भूखंडावर देवस्थान वाहनतळ, माहिती केंद्र व कार्यालयासह इतर सोयी-सुविधा उभारणार आहे. ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचीच राहणार असून, देवस्थानाने ती फक्त मंजूर उद्देशासाठीच वापरायची आहे.
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास तीन वर्षांच्या आत बांधकाम करावे लागणार असून येथील २००० चौ.फूट जागा शासनासाठी राखून ठेवावी लागणार आहे. देवस्थानाने बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देवस्थानाला ही जागा सुसज्ज स्वरूपात जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. भाडेपट्टयाच्या ३० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर देवस्थानाला विहित पध्दतीने नूतनीकरण करावे लागणार आहे.
००००
शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार
सार्वजनिक आरोग विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होत.
राज्यात नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या ही शहरात असून राज्यात २९ महानगरपालिका, २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती आहेत. मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगर विकास विभागात विभागली असल्याने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य समन्वय राहावा यासाठी हे शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.
या निर्णयानुसार शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त शहरी आरोग्य हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असेल. महानगर पालिकांमधील वैद्यकीय अधिकारी ही पदे सर्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य अधिकारी नगरपलिका असे पद वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या धोरणाशी सुसंगत असा आहे.
००००
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेमुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
मूल येथे सुरजगड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कारखाना उभारणार आहे, त्याबरोबरच या परिसरात एक औद्योगिक परिसंस्था यानिमित्ताने उभी राहणार आहे. या कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार असून त्यादृष्टीने तंत्रनिकेतनची आवश्यकता होती. या तंत्रनिकेतनसाठी टप्प्याटप्प्याने ३९ शिक्षक आणि ४२ शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुल तालुक्यातील या शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या स्थापनेमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण व नोकरीच्या संधींचे नवे दालन खुले होणार आहे.
…………….
कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा
राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण- ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल टप्पानिहाय शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार एकरकमी अधिमूल्य देण्यासंबंधातील जमीनधारकांच्या दायित्वाबाबतच्या सुधारित तरतुदींच्या नव्याने समावेश करण्यास व या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकित अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच ज्या मिळकती ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी २००१ च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे. यात १ हजार चौरस मीटर ०.१० टक्के सवलत, १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के आणि १ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.
००००
महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ ला मान्यता
राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, २०२५” ला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या “जनविश्वास अधिनियम, २०२३” च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.
सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम, १९७१. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१७. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम, १९५८. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५. वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, १९७५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९
राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी” या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.
भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात “डिरिग्युलेशन सेल” स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण ३१ राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी २६ अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.
या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योग, सेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.
००००
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्यमान कार्ड निर्माण करणे- व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार केवायसी केलेल्या कार्डामागे २० रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी १० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याने २०४ कोटी ६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
विस्तारित योजनेत राज्यातील १२ कोटी ७४ लाख लाभार्थ्यांपैकी ३ कोटी ४४ लाख लाभार्थ्यांची आयुष्यमान कार्ड तयार करण्यात आले असून उर्वरित ९ कोटी ३० लाख कार्ड तयार करण्यात येणार आहेत. हे उद्दिष्टये १०० टक्के साध्य करण्यासाठी राज्यातील आशा कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानचालक व आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दर कार्डामागे असे वाढीव मानधन देण्यात येणार.
००००
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार ३४ विशेषज्ञ सेवांतर्गत १३५६ उपचारांऐवजी आता ३८ विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण २३९९ आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामुळे बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्याने, गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २३९९ उपचारांपैकी २२३ उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समग्र यादीतील उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत, वर्णनात व दरात बदल करणे, शासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
००००
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १४ मार्च २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवांचे समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय यापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयात दुरुस्ती करून या सेवांचे समावेशन सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर सेवा समायोजन सार्वनजिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे. यात सरळसेवेने भरावयाची सद्या रिक्त असलेली पदे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १४ मार्च २०२४ पूर्वी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांची संख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी पदे राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
००००
राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक,
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता
राज्यातील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील ब्राह्मण, राजपूत, आर्य वैश्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन उद्योग, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने या तीन महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.
यातील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, सहकारी बँक यांच्याकडून घेतलेल्या १५ लाखापर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम साडे चार लाख रूपये राहील. यामुळे या समाजातील तरूण उद्योगाकडे वळतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.
हे कर्ज कृषि संलग्न पारंपरिक उपक्रम, लघु, मध्यम व गृह उद्योग उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र व पर्यटन या क्षेत्रातील व्यवसायासाठी घेतले असल्यास व्याज परतावा योजना लागू होणार आहे.
००००
बारामतीच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी
सहयोगी प्राध्यापकाची ५ पदे मंजूर
बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापक गट-अ संवर्गाची पाच पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषांप्रमाणे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यपकांची पाच पदे मंजूर करण्यात आली असून यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी वर्ग एक ते वर्ग चार संवर्गातील पदे तसेच विद्यार्थी पदे अशा एकूण ५१० पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.