राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे असे ९ ते १० निर्णय घेण्यात आले. यात आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना मिळाणाऱ्या मानधनात दुपट्टीने वाढ केली आहे. तर आदिवासी इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी जमिन, मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला मुद्रांक शुल्कात सवलत, मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ, मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ, मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2 व 7 प्रकल्पांकरिता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ, अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी आदी निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ;
हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन
सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
देशात २५ जून, १९७५ ते ३१ मार्च, १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी २०१८ मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती २ जानेवारी, २०१८ पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून ९० दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय १८ असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी नाशिकमधील जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर. जमीन
ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना त्यांचा उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयानुसार दिंडोरी तालुक्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
****
मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला मुद्रांक शुल्कात सवलत,
गुंतवणुकीला चालना, रोजगाराच्या संधी वाढणार
एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात प्रकल्प जमिनीशी संबंधित करारावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे.
पेण तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या या ग्रोथ सेंटरचा समावेश नवीन शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात होतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने एकात्मिक वसाहत धोरणानुसार १२१७.७१ एकर जमीन विशेष उद्देश संस्था (SPV) च्या नावे नोंदविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास फिनटेक कंपन्या, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, करमणूक उद्याने, परवडणाऱ्या घरे, व्यावसायिक हब, किरकोळ विक्री आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून जागतिक दर्जाच्या नियोजनावर आधारित तयार होणारा हा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याबरोबरच भविष्यातील व्यावसायिक व्यवहारांतून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क व कर महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार
—–०—–
मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी गोरेगाव (पश्चिम) येथील एक लाख एकेचाळीस हजार ६४०.४० चौरस मीटर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
सध्या विद्यापीठाचे कामकाज पवईतील भाडेततत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. या नवीन जागेत विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे हा भाडेखर्च वाचणार आहे. तसेच येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
…..
मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2 व 7 प्रकल्पांकरिता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ
मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) या प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून मेट्रो मार्ग-२अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), २ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) करिता एकूण १०७५.७४ मिलीयन डॉलर कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५४९.२५ मिलीयन डॉलर म्हणजेच ४ हजार ३०४ कोटी ४३ लाख रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने कर्ज उचल करण्यास ३० जून, २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकल्पातील मेट्रो मार्ग-२अ आणि ७ कार्यान्वित झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प २ब चे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाद्वारे ९६ मेट्रो ट्रेन घेण्यात येणार होत्या. त्यापैकी ६० मेट्रो ट्रेन प्राप्त झाल्या आहेत. या कर्जास ३१ डिसेंबर, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित ३६ मेट्रो ट्रेन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
००००
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी
“बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” तत्त्वावर
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण १२६.०६ किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या ९६.४१० किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ही मार्गिका जेएनपीटी ते प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडणारा आहे. याचबरोबर हा मार्ग मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८, मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८, कल्याण-मुरबाड-निर्मळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१, तळोजा बायपास मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, पनवेल उरण राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामास बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर सुरुवात करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या मार्गिकेच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यास तसेच भूसंपादनाकरिता २२,२५० कोटी रुपये आणि यावरील व्याजापोटी १४,७६३ कोटी अशा एकूण ३७,०१३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
००००
अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये अनिवासी भारतीय या व्याख्येत एनआरआय उमेदवारास राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अधिनियमात सुधारणा केल्यामुळे यापुढे भारतीय वंशांच्या लोकांना व त्यांच्या मुलांना किंवा पाल्यांना गार्डीयन्स ॲन्ड वॉर्डस ॲक्ट, १८९० मधील व्याख्येनुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहे. पण त्यासाठी राखीव जागांच्या संख्येची अट व गुणवत्तेनुसार प्रवेश व त्याबाबतची सूत्र मात्र कायम राहणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार यांच्या प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.