केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला (PM-RKVY) मंजुरी दिली, ज्याचे उद्दिष्ट शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि कृषोन्नती योजनेला (KY) स्वयंपूर्णतेसाठी अन्न सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित प्रस्तावित खर्चासह आहे. कॅबिनेट ब्रीफिंग दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, दोन योजना कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देतील ज्यात पीक अवशेष व्यवस्थापन आणि कृषी स्टार्टअपसाठी प्रवेगक निधी यांचा समावेश आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, कृषी योजना हवामानातील लवचिकता, मूल्य शृंखला विकास आणि स्टार्टअपसह कृषी लँडस्केपमधील आपत्कालीन आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करतील.
जुलैच्या अर्थसंकल्पादरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य म्हणून कृषी उत्पादकता वाढविण्याची वचनबद्धता केली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, जी मागील आर्थिक वर्षातील १.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा वाढली आहे.
२०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ७,५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही योजना २००७ मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करून कापणीपूर्व आणि कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. आगामी बैठकीत या योजनेचे नामकरण पंतप्रधान कृषी विकास योजना असे केले जाईल, असा अंदाज आहे.
ही योजना सेंद्रिय शेतीसाठी ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’, प्रति ड्रॉप मोअर क्रॉप आणि ॲग्री स्टार्ट-अप्ससाठी एक्सीलरेटर फंड यासारख्या उपक्रमांना प्राधान्य देते. या योजनांचे उद्दिष्ट मूल्य साखळी सुधारणे आणि तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणे हे आहे, असे मंत्री यांनी अधोरेखित केले.
कृषीन्नोती योजना, एक पूरक योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिशन, फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी मिशन आणि कृषी विस्तारावरील उप-मिशन यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे सर्वांगीण कृषी विकासास समर्थन देते.
पीएम- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
1. मातीचे आरोग्य आणि सुपीकता
2. पावसावर आधारित क्षेत्र विकास
3. परमंपरागत कृषी विकास योजना
4. पीक अवशेषांसह कृषी यांत्रिकीकरण
व्यवस्थापन
5. प्रति ड्रॉप अधिक पीक MIF सह
6. कृषी-वनीकरण
7. पीक विविधीकरण कार्यक्रम
8. RKVY DPR घटक
9. ऍग्री स्टार्ट-अप्ससाठी एक्सीलरेटर फंड
कृषीन्नोती योजना
1. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान
2. खाद्यतेलांवर राष्ट्रीय अभियान – ऑइलपाम
3. खाद्यतेलांवर राष्ट्रीय अभियान – तेलबिया
4. फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी मिशन
5. कृषी विस्तार उप-अभियान
6. NER साठी मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट
7. कृषी विपणनासाठी एकात्मिक योजना
8. डिजिटल कृषी मिशन
9. कृषी जनगणना, अर्थशास्त्र यावरील एकात्मिक योजना
आणि सांख्यिकी.
खाद्यतेलांवरील राष्ट्रीय मिशनसह तेल उत्पादनाला चालना देणे आणि डिजिटल कृषी मिशनद्वारे आधुनिक शेती तंत्राला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल मोहिमेला मंजुरी दिली आहे – तेलबिया (NMEO-तेलबिया) जे सात वर्षांसाठी असेल. या उपक्रमासाठी सरकारने १०,१०३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
Watch LIVE 📡#Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw at National Media Centre, New Delhi
Watch on #PIB's 📺
Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
YouTube: https://t.co/Oe5PKaNIOD— PIB India (@PIB_India) October 3, 2024