राज्यातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाने विविध स्तरांवर व्यापक उपाययोजना सुरू केल्या असून, केंद्र शासनाच्या प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी राज्यात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असल्याबाबतच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. या चर्चेत सदस्य अमीन पटेल,स्नेहा दुबे, नमिता मुंदडा, सना मलिक आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, राज्यात एकूण १४ लाख ८० हजार भटके श्वान असून त्यापैकी ९४ हजार श्वान मुंबईमध्ये आहेत. यावर्षी ६५ हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्यात आले असून ९७ हजार ९६० श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. मुंबईतील भटक्या श्वानांसाठी येत्या सहा महिन्यात निवारा केंद्र सुरू करण्यात येईल . यासाठी मुलुंड आणि मालाड येथे तीन हजार स्वे.फूट तर नाहुर येथे आठ हजार ४११ स्वे.फूट जागेची मागणी महसूल विभागाकडे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केल्यानुसार पुणे, मुंबई, कल्याण डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक महानगर पालिकांनी प्राणी जन्म नियंत्रण विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती दिली.
पुढे बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या डॉ. रु. न. कुपर रुग्णालय परिसरात भटक्या श्वानांचा वावर कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, रुग्णालय परिसरातील श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि रेबीज लसीकरण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नियमितपणे करण्यात येत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत श्वानदंशाच्या ७,२३० रुग्णांची नोंद झाली आहे. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ४६३ ने अधिक असल्याचे स्पष्ट केले.
उदय सामंत म्हणाले की, जालना महानगरपालिकेत मोकाट श्वानांच्या निर्बीजीकरण व लसीकरण मोहिमेसाठी २६ मे २०२५ रोजी साई एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, निर्बीजीकरण केंद्राचे काम सुरू असल्याने ही मोहीम ३१ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आली. २८ मे २०२६ पर्यंत म्हणजे ३२० दिवसांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच २,२४५ मोकाट श्वानांचे निर्बीजीकरण व रेबीज लसीकरण करण्यात आले आहे.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, तर ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत परिपत्रके जारी केली आहेत.
तसेच उदय सामंत म्हणाले की, याशिवाय, प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नगर विकास विभागाने २० मार्च २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून ग्रामीण भागासाठी ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक काढले आहे. या सूचनांनुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निर्बीजीकरण, रेबीज लसीकरण आणि भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनाबाबत कार्यवाही सुरू आहे. या विषयाचा विविध स्तरांवर नियमित आढावा घेतला जात असून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
शेवटी बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व विभागांमध्ये समन्वयाची जबाबदारी पशुसंवर्धन विभागाकडे असून, त्या विभागाकडून वेळोवेळी मिळणाऱ्या सूचनांनुसार संबंधित विभागांकडून कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती विधानसभेत दिली.