केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत देशांतर्गत औषध निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि आयातित ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स’ (APIs) वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोणत्या योजना आणल्या आहेत. मंजूर किंवा सहाय्य मिळालेले औषध निर्मिती प्रकल्प किती आहेत. महाराष्ट्रात औषध निर्मीती क्षेत्रात गुंतवणूक किती झाली व त्यातून रोजगार निर्मिती किती झाली, असा तारांकित प्रश्न काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत विचारला.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नात वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, औषध निर्मिती क्षेत्रात भाजपा सरकारने महाराष्ट्र राज्याला पुरेसा वाटा मिळाला आहे का, आणि तसे असल्यास त्याचा तपशील काय आहे, तसेच तसे नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत? औद्योगिक विकास आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देण्यासाठी सरकार ‘फार्मास्युटिकल पार्क्स’,’बल्क ड्रग पार्क्स’ किंवा ‘वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती क्लस्टर्स’ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे का. महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) गेल्या पाच वर्षांत या योजनांतर्गत आर्थिक मदत, प्रोत्साहन किंवा मंजुरी मिळाली आहे का असा सवालही यावेळी केला.
काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी उत्तर दिले, त्या म्हणाल्या की, भारतात महत्त्वपूर्ण ‘की स्टार्टिंग मटेरियल्स’ (KSMs) / ‘ड्रग इंटरमीडिएट्स’ (DIs) / ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स’ (APIs) यांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी PLI योजनेचा उद्देश आयातीवरील अति-अवलंबनामुळे निर्माण होणारा पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी करून, अत्यंत आवश्यक औषधांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या APIs चा पुरवठा खंडित होण्यापासून रोखणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत ३३ एपीआय (APIs) च्या उत्पादनासाठी ४८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, ४,३२९.९५ कोटी रुपयांच्या वचनबद्ध गुंतवणुकीच्या तुलनेत, या योजने अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांमधील एकत्रित गुंतवणूक ५,०७०.४५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ‘बल्क ड्रग पार्क्स’ला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेअंतर्गत, भरूच (गुजरात), नक्कापल्ली (आंध्र प्रदेश) आणि उना (हिमाचल प्रदेश) येथे तीन ‘बल्क ड्रग पार्क्स’ना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील कोणत्याही अर्जदाराचा समावेश नाही.
औषधनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या पीएसआय PLI योजनांतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प, केलेली गुंतवणूक आणि निर्माण झालेला रोजगार यामध्ये महाराष्ट्रात मंजूर अर्जदारांची संख्या १४ असून मार्च २०२६ पर्यंत निर्माण झालेला रोजगार २१ हजार २५४ आहे तर गुंतवणूक ९,८७४.०८ कोटी रुपये आहे असे सरकारने सांगितले आहे.