मराठा आरक्षण प्रश्नी आझाद मैदानावर सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिंदे समितीच्या शिष्टमंडळाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हैद्राबाद गॅझेटिअर आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअर वापरल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. त्यामुळे हे दोन्ही गॅझेटचा संदर्भ वापरावा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यावर आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यात गॅझेटीअरसंदर्भात चर्चा करण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, हैद्राबाद गॅझेटिअरसंदर्भात अंमलबजावणी करावी अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. हैद्राबाद गॅझेटिअरसंदर्भात साधारण मसुदा तयार केला आहे. त्याला अंतिम रूप देण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल सोबत चर्चा करून अंतिम रूप देण्यात येईल असे सांगितले.
पुढे बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक झाली असून त्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात विस्तृत चर्चा झाल्याची माहिती देत सरसकट आरक्षण देता येत नाहीत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेही निर्णय आहेत त्यांचाही अभ्यास सुरू असल्याचेही यावेळी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सध्या राज्य सरकारकडून विचार सुरू आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकाही होत आहेत. सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक झाली असून त्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअर अंमलबजावणीसंदर्भात कायदयाच्या चौकटीत राहून काय करता येईल याबाबत चर्चा केली. निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीतही टिकला पाहिजे. न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी असल्याने ॲडव्होकेट जनरलला तिथे जावे लागले. न्यायालयाचे जे निर्देश येतील ते पाहून पुन्हा एकदा ॲडव्होकेट जनरल सोबत बैठक होईल. मसुदा तयार केला असून चर्चेअंती त्याला अंतिम रूप देण्यात येईल असे विखे पाटील म्हणाले.
शेवटी बोलताना राधआकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, या आधी मराठा आरक्षणासाठी इतके मोर्चे काढले, पण त्यांना कुठेही गालबोट लागले नाही. उलट जगभरात त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. पण या उपोषणाच्या निमित्ताने आलेली मंडळी इतर ठिकाणी फिरत आहेत. त्याचा अनेक लोकांना त्रास झाला. त्याचे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. समाजकंटकांवर कारवाई झाली पाहिजे कोणी आंदोलन बदनाम करू पाहत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. आंदोलकांनी आझाद मैदानावरच बसावे. त्यामुळे इतर ठिकाणी असणारे आमचे कार्यकर्ते नाहीत हे स्पष्ट होईल अशी विनंतीही केली.