गुरुवारी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.
पुढील तीन दिवसांत भारताच्या संसदेत तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. महिलांसाठी ३३% आरक्षण लागू करण्यासाठी ही विधेयके आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा आहे, तर विरोधी पक्षांच्या मते यामुळे गंभीर राजकीय आणि घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतात.
समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ कोई आपत्ति है। pic.twitter.com/I4RLlcYxAm
— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026
हा मुद्दा उपस्थित करताना अखिलेश यादव म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिम महिलांना स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे. सरकारने जनगणनेची वाट का पाहिली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आणि आपला पक्ष जात जनगणनेची मागणी करेल, असे ते म्हणाले.
धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। pic.twitter.com/A1e9cWxiGm
— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026
यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि सरकारने जात जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, घरगणनेचे काम सध्या सुरू आहे आणि जेव्हा जनगणना होईल तेव्हा त्यात जातीचा रकाना समाविष्ट केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शाह यांनी धर्म-आधारित आरक्षणाची कल्पना ठामपणे फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण स्वीकारार्ह नाही आणि धार्मिक कारणास्तव मुस्लिमांना आरक्षण देणे घटनाबाह्य ठरेल.
जाति जनगणना में अभी घरों की गणना हो रही और घरों की कोई जाति नहीं होती है।
सपा की चले तो वो घरों की भी जाति तय कर लें। pic.twitter.com/Zz7CHfQoBd
— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026
समाजवादी पक्षावर टीका करताना शाह म्हणाले की, अखिलेश यादव पक्षाची सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकतात आणि त्यांच्या पक्षाला अडचण कुठे आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “सपा आपली सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकते, आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही,” असे ते म्हणाले.
अखिलेश यादव यांनी गृहमंत्री शाह यांचे वक्तव्य अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगत पलटवार केला. मुस्लिम महिला लोकसंख्येचा भाग नाहीत का, असा प्रश्न विचारत त्यांनी त्यांना निम्मी लोकसंख्या म्हटले.
या चर्चेमुळे जात जनगणनेभोवती सुरू असलेल्या राजकीय वादावरही प्रकाश पडला, कारण शाह यांनी पुनरुच्चार केला की सरकारने ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली असून या उपक्रमाचा भाग म्हणून जातीच्या माहितीचा समावेश केला जाईल.
समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनीही ही विधेयके आणण्याच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आम्ही बाजूने आहोत… पण जनगणना का होऊ नये असे तुम्हाला वाटते?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.