पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाचे स्वागत आहे, परंतु देशाला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी (२७ मार्च २०२५) दिले.
अमित शाह पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्य मुद्दा असा आहे की स्थलांतर हा एक वेगळा विषय नाही, परंतु तो प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विविध मुद्द्यांशी जोडलेला आहे. या विधेयकामुळे भारतात येणाऱ्या प्रत्येकाचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल, ते भारतात का येतात आणि त्यांना भारतात किती काळ राहायचे आहे. भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची माहिती जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही सांगितले.
अमित शाह म्हणाले की, या कायद्यामुळे देशाची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायाला चालना मिळेल आणि आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळेल. शिक्षण, आरोग्य सेवा, संशोधन आणि विकास, व्यवसायासाठी पर्यटक म्हणून भारताला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाचे मी स्वागत करतो. “पण जे देशासाठी धोका म्हणून येतात, आम्ही त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवू आणि त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करू,” अशी ग्वाहीही यावेळी दिली.
गृहमंत्री अमित शाह पुढे म्हणाले की, हे विधेयक देशाची सुरक्षा मजबूत करेल आणि २०४७ पर्यंत भारताला जगातील सर्वात विकसित राष्ट्र बनण्यास मदत करेल. “मी देशाला खात्री देऊ इच्छितो की आमच्याकडे आमच्या देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती असेल,” असेही यावेळी सांगितले.
इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिक या विधेयकानुसार, भारतात प्रवेश करण्यासाठी किंवा देशात राहण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करताना आढळणाऱ्या कोणालाही सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
प्रस्तावित कायद्यात हॉटेल, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होमद्वारे परदेशी लोकांबद्दलची माहिती देणे अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. जेणेकरून जास्त काळ वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी लोकांचा मागोवा घेता येईल.
“जो कोणी जाणूनबुजून भारतात प्रवेश करण्यासाठी किंवा भारतात राहण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी बनावट किंवा फसव्या पद्धतीने मिळवलेला पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास दस्तऐवज किंवा व्हिसाचा वापर करतो किंवा पुरवतो, त्याला दोन वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, परंतु ती वाढू शकते. “सात वर्षे आणि एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नसून १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो,” असे विधेयकात म्हटले आहे.
कायद्याच्या तरतुदी किंवा त्या अनुषंगाने दिलेल्या कोणत्याही नियम किंवा आदेशाचे उल्लंघन करून वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसासह इतर प्रवास दस्तऐवजाशिवाय भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करणारा कोणताही परदेशी व्यक्ती पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगू शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे.
कायदा केंद्र सरकारला “कोणत्याही परदेशी व्यक्तीच्या वारंवार येण्या-जाण्याच्या” ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि मालकाला परिसर बंद करण्याचा, विशिष्ट परिस्थितीत त्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याचा किंवा सर्व किंवा “विशिष्ट वर्गातील” परदेशी व्यक्तींना प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार देतो.
परदेशी आणि स्थलांतराशी संबंधित बाबी सध्या चार कायद्यांद्वारे प्रशासित केल्या जातात: पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, १९२०; परदेशी नागरिकांची नोंदणी कायदा, १९३९; परदेशी नागरिक कायदा, १९४६; आणि इमिग्रेशन (वाहकांची जबाबदारी) कायदा, २०००. हे सर्व कायदे आता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मध्ये सरलीकरण आणि सुसंवादानंतर रद्द करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या चार कायद्यांमध्ये अनेक विद्यमान तरतुदी आहेत, परंतु सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यात काही नवीन तरतुदी देखील आहेत. परदेशी आणि इमिग्रेशनशी संबंधित सर्व बाबींचे नियमन करण्यासाठी हा एक व्यापक कायदा आहे.
हा कायदा कायद्यांचे सरलीकरण, व्यवसाय करणे सोपे करणे आणि अनुपालनाचा भार कमी करणे या सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
Replying in the Lok Sabha on the Immigration and Foreigners Bill, 2025. https://t.co/dTng66Ro5M
— Amit Shah (@AmitShah) March 27, 2025
हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आवश्यकता आणि परदेशी लोकांच्या स्थलांतराशी संबंधित समस्या आणि देशातील आर्थिक वाढ आणि पर्यटनाला चालना देण्याच्या गरजेमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते.
तथापि, ते नागरिकत्व देण्याशी संबंधित कोणत्याही बाबींशी जोडलेले नाही.
हे विधेयक भारतात बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येला तोंड देण्यास आणि भारतात जास्त काळ राहणाऱ्या परदेशी लोकांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
लोकसभेने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर केले, ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी असे प्रतिपादन केले की व्यवसाय, शिक्षण आणि गुंतवणुकीसाठी भारतात येणाऱ्यांचे स्वागत आहे, परंतु सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या विविध सुधारणा नाकारण्यात आल्या आणि विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.