२० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या “पोलिसांच्या क्रूरते” विरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) उद्या शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलनाचे आवाहन केले असताना, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या मोठ्या प्रयत्नात केंद्र सरकारने गुरुवारी त्यांना त्यांच्या “सोयीनुसार” आणि “कोणत्याही वेळी” चर्चेसाठी पुन्हा आमंत्रित केले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले की, सरकारने गेल्या २४ तासांत “आमच्या तरुण मित्रांना” चर्चेसाठी चार प्रस्ताव पाठवले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) राज्यमंत्री असलेले जिंतेंद्र सिंह यांनी आपल्या आवाहनात म्हटले आहे की, ही चर्चा केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे पी नड्डा यांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयात होऊ शकते. तथापि, कॉकरोच जनता पार्टी- सीजेपीने स्पष्ट केले आहे की ते सरकारसोबत केवळ तटस्थ ठिकाणी किंवा जंतर मंतर येथेच चर्चा करतील.
गेल्या काही वर्षांतील सर्वात मोठ्या आंदोलनांपैकी एकाचा सामना करत असल्याने सरकारने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जितेंद्र सिंह आणि जे पी नड्डा यांना कामाला लावले आहे.
जितेंद्र सिंह यांनी एक व्हिडिओ जारी करत म्हणाले की, काल दुपारपासून सरकारने त्यांच्या (सीजेपीच्या) प्रतिनिधींसोबत चर्चेसाठी चार प्रस्ताव पाठवले आहेत… हे आमच्या सर्व तरुण मित्रांसाठी एक कायमस्वरूपी आमंत्रण आहे की, सरकार तुमच्या सोयीनुसार, कोणत्याही वेळी सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे, असल्याचे सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही चर्चा “मोकळ्या मनाने” होऊ शकते आणि केंद्र सरकार याला प्रतिष्ठेचा किंवा अहंकाराचा मुद्दा बनवत नाहीये, ज्या मुद्द्यावरून आंदोलन झाले आहे, त्या मुद्द्यावर आणि त्यासंबंधित इतर सर्व मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे सांगितले.
पुढे बोलताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हळूहळू, चर्चेच्या माध्यमातून, आम्ही तोडग्याच्या दिशेने वाटचाल करू. विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने उचललेल्या सातत्यपूर्ण पावलांच्या मालिकेचा हा एक भाग आहे, असेही सांगितले.
गुरुवारी सरकारने केलेला हा दुसरा संपर्क होता. यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनादरम्यान आपल्या पहिल्या सार्वजनिक वक्तव्यात, पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार जलदगती न्यायालये स्थापन करेल, अशी घोषणा केली होती.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हकालपट्टीची मागणी तीव्र होत असताना, पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केले की, आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही.
मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ फेटाळून लावला. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये रांका यांनी ठामपणे सांगितले की, ही बैठक जंतर मंतर येथे किंवा तटस्थ ठिकाणीच आयोजित केली जावी.
“जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी कोणतीही बैठक होणार नाही,” असे रांका म्हणाले.
पुढे बोलताना आशुतोष रांका म्हणाले की, आणि यावेळी आम्हाला पोकळ हावभाव किंवा केवळ देखावा नको आहे. जर तुम्ही आम्हाला भेटत असाल, तर तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवू शकत नाही. तुम्हाला आमच्या काही मागण्या मान्य कराव्या लागतील किंवा त्या पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतील हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल, असेही स्पष्ट केले.
आशुतोष रांका म्हणाले की, काँकरोच जनता पार्टीने बुधवारीही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती, परंतु तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. सध्या तरी, चर्चेचे ठिकाण हा वादाचा मुख्य मुद्दा बनला असल्याचे दिसते.
सरकार आणि सरन्यायाधीश पक्षाच्या नेत्यांमध्ये सोमवारी चर्चेची एक फेरी आधीच झाली आहे. संसदेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चादरम्यान मध्य दिल्लीचे रणांगणात रूपांतर झाले असताना, जे. पी. नड्डा हे सरकारचे मध्यस्थ बनले.
या बैठकीदरम्यान, सीजेपीच्या नेत्यांनी तीन मागण्या मांडल्या – सरकारी सफदरजंग रुग्णालयातून कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची सुटका, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक नीट (NEET) उमेदवाराच्या कुटुंबाला १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई.
मात्र, त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणतेही आश्वासन मिळालेले नाही. गेल्या २५ दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले.
२० जुलैपासून सीजेपीच्या आंदोलनाने अधिकच जोर धरला आहे. सरकारसाठी चिंतेची बाब ही आहे की, हे आंदोलन, जे मोठ्या प्रमाणावर स्वयंस्फूर्त होते, ते आता मुंबई आणि कोलकातासारख्या इतर महानगरांमध्येही पसरले आहे. गेल्या काही वर्षांतील सरकारविरोधी सर्वात मोठ्या आंदोलनांपैकी एक असलेल्या या आंदोलनाला मोदी सरकार कसे हाताळते, हे पाहणे बाकी आहे.