राज्यातील जनतेचा राजकीय मतभेद बाजूला सारून आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एकजूट राहण्याचा इतिहास असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी सर्वपक्षिय नेत्यांच्या बैठकीत सांगितले.
कावेरी जल नियमन समितीने (CWRC) १५ दिवसांसाठी दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, तामिळनाडूसोबतच्या कावेरी पाणीवाटप वादावर राज्याची कायदेशीर आणि राजकीय रणनीती आखण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत वक्तव्य केले. या निर्देशांना नंतर कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (CWMA) देखील मान्यता दिली होती.
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार पुढे बोलताना म्हणाले की, कावेरी वाद हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि आपण सर्वजण त्याच्यासोबतच मोठे झालो आहोत.राजकारणापेक्षा राज्यातील शेतकरी आणि लोकांचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार म्हणाले की, राज्याच्या कल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, ही आमची भूमिका नेहमीच राहिली आहे. मला माहित आहे की तुम्ही सर्वजण या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहात असेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत, वीरप्पा मोईली (काँग्रेस), सिद्धरामय्या (काँग्रेस), बी. एस. येडियुरप्पा (भाजप), एच. डी. कुमारस्वामी (जेडी(एस)), डी. व्ही. सदानंद गौडा (भाजप) आणि बसवराज बोम्मई (भाजप) या सहा माजी मुख्यमंत्र्यांसह विविध पक्षांतील अनेक ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते.
त्यांनी कावेरी प्रश्नावरील निःपक्षपाती सहकार्याबद्दल कौतुकही व्यक्त केले.
कावेरी पाणीपुरवठा आयोग (CWRC) आणि कावेरी पाणीपुरवठा व्यवस्थापन समिती (CWMA) यांच्या बैठकांपूर्वी, मी केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील, प्रल्हाद जोशी आणि व्ही. सोमन्ना, तसेच माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि जगदीश शेट्टर यांची भेट घेऊन कर्नाटकच्या चिंता त्यांना समजावून सांगितल्या, असे मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार पुढे म्हणाले की, त्यांनी केंद्राकडे कर्नाटकच्या चिंताही मांडल्या. मी त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो, भाजपचे आमदार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक हेही या बैठकीला उपस्थित होते.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार म्हणाले की, राज्य सरकार तामिळनाडूला कावेरीचे पाणी अजिबात सोडणार नाही, या आश्वासनाची मागणी करत भाजपने सुरुवातीला या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती, परंतु पक्षांतर्गत एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर अखेरीस त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बी. वाय. विजयेंद्र यांनीही रविवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांना पत्र लिहून, या दीर्घकाळ चाललेल्या आंतरराज्यीय वादावर संवाद साधण्याचे आवाहन केले.
ही सर्वपक्षीय बैठक जवळपास अडीच तास चालली. बैठक संपल्यानंतर, मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि कावेरी प्रश्नावरील त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीने त्यांच्या वैयक्तिक मतांना कसा आकार दिला यावर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी सांगितले की, मी सुद्धा कावेरी खोऱ्यातच जन्मलो आणि वाढलो आहे. मी एका शेतकरी कुटुंबातील आहे, असे सांगून, आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे ठामपणे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी पाणीवाटप वादावर एक मजबूत निःपक्षपाती आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्नही केला. ते म्हणाले, बंगारप्पा, धर्म सिंह आणि सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारांच्या काळात आम्ही राज्याच्या हिताचे रक्षण केले. भाजप आणि जेडी(एस)नेही आपापले प्रयत्न केले असल्याचे सांगितले.